प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीको दबाबमा ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोकियो
काठमाडौं – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अधिकारीहरूको दबाबको छायामा परेको छ ।
ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको महिना दिनभन्दा बढी भइसके पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको दबाबमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले बतायो ।
गत चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौताबमोजिमको मेडिकल सामग्री आपूर्ति नगरेको भन्दै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिस भएको एक महिना नाध्दासमेत कुनै निर्णय नहुनु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीमार्फत दबाबमा प्रक्रिया रोक्ने काम भएको स्वास्थ्य सेवा विभागका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘निःशुल्क सिपमूलक तालिमका लागि’ ६८ हजार ८६६ को आवेदन
-
संसद् खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सभामुखको छलफल
-
‘फर्की फर्की’ युवापुस्ताको माया र आकर्षणको कथा हो – अनमोल
-
प्रचण्ड र उपेन्द्रबिचको लामो सम्बन्ध यसरी भयो घृणामा परिणत
-
कति होला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सम्पत्ति ?
-
जगदम्बा स्टिलमा कार्यरत मजदुरको कार्यक्षेत्रमा मृत्यु