काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा कुनै त्रुटि भए त्यसलाई निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुरुप सच्याइने बताएको छ । पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्धामा सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलाबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बेला सर्वोच्चले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घुमाउरो शैलीमा न्याय सम्पादनमा त्रुटि भएको हुनसक्ने भन्दै निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुरुप त्यसलाई सच्याउने बताएको हो । 

‘न्याय सम्पादनका क्रममा हुनसक्ने त्रुटि सच्याउने कार्य निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुरुप अदालतबाटै हुने मान्यतालाई संवैधानिक, कानुनी र न्यायिक अभ्यासको माध्यमबाट स्थापित गरिएको बेहोरा विदितै छ’, सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाको काम कारवाही र न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्नेगरी समाचार प्रवाह वा टिकाटिप्पणी नगर्न समेत सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा अदालतबाट फैसला वा आदेश भइसकेपछि ती फैसला वा आदेशहरु सार्वजनिक स्वामत्विका विषय बन्ने भन्दै फैसला वा आदेशउपर स्वच्छ टिप्पणी वा आलोचना र प्राज्ञिक छलफल हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।  तर भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचारको प्रवाह वा टिकाटिप्पणी गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउन सक्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको सर्वोच्चले औंल्याएका छन् । 

 आफ्नै श्रीमतीको हत्या अभियोगमा  कैद मिनाहा भएर बिहीबार छुटेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी  कोइरालाविरुद्धको मुद्धा अघि बढाउन सर्वोच्चले आइतबार अनुमति दिएको थियो । 
सर्वोच्चको आइतबारको पूर्ण इजलासले सरकारले पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति दिएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कोइरालाविरुद्धको पुनरावलोकन निवेदनको पेशी सुनुवाईका लागि तीन न्यायाधीशको बेञ्चमा तोकेका थिए । जसअनुसार बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलाशमा पेशी परेको थियो । 

सोअनुसार इजलासले प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले कोइरालाको सजाय घटाउने भनि गरेको फैसला पुनवरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो ।  पत्नी गीता ढकालको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला अदालतले रञ्जनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तर उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा सर्वोच्चले रञ्जनलाई ८ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद सजाय तोक्ने र सम्पत्ति जफत नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 
गएको असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीको संयुक्त इजलाशले रञ्जनको कैद ११ वर्ष ६ महिना घटाइदिएको थियो । 

सर्वोच्चको फैसलालगत्तै सरकार उक्त मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पुगेको थियो । यस्तै सडकमा पनि यो मुद्धा फैसलाको असन्तुष्टि देखिएको छ । 
रञ्जनलाई गलत मनसायले कैद सजायमा छुट दिइएको र सर्वोच्चकै नजिर विपरीत भएको कतिपयको भनाइ छ ।  यही बीचमा सर्वोच्चले विज्ञप्तिमार्फत घुमाउरो शैलीमा त्रुटि भएको र सच्याइएको बताएको हो ।