काठमाडौँ । सांसदहरूले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया, राजनीतिक नियुक्ति र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरका विषयमा सरकारसँग गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको शनिबारको बैठकमा ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विधेयक ल्याइएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमाथि धारणा राख्दै सांसद रेणु चन्दले विधेयक ल्याइएको प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाइन्। संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु गैर-संसदीय अभ्यास भएको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई ‘संसदीय मर्यादा उल्लंघन’ को संज्ञा दिइन्। विधेयकमा प्रत्यायोजित व्यवस्था र पुराना धाराहरू हटाउने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नभएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई थप छलफलका लागि विधान समितिमा पठाउन माग गरिन्।

अर्का सांसद वासुदेव घिमिरेले संसद् छलेर ल्याइने अध्यादेशले सरकारको नियत र स्वार्थमाथि प्रश्न उठाउने स्पष्ट पारे। उनले स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूमा हुने नियुक्ति अझै पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रकै रूपमा विकास भइरहेको आरोप लगाए। सरकारले सुशासनको दाबी गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिकरण नरोकिएको टिप्पणी गर्दै सांसद घिमिरेले सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न ‘छाता ऐन’ वा एकीकृत समितिको आवश्यकता औंल्याए।

त्यस्तै, सांसद मिना सिंह रखालले विधेयक केवल पदाधिकारीको पदावधि र प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउने कुरामा मात्र केन्द्रित हुन नहुने विचार राखिन्। स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको मूल उद्देश्य सेवाको गुणस्तर, सुशासन र जिम्मेदारी स्थापित गर्ने हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक, उपकरण र औषधिको चरम अभाव रहेको बताउँदै उनले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न विधेयकले स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नुपर्ने माग गरिन्।