काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा ‘सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा शनिवार सांसदहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका हुन्। 

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न, बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न र नियमनकारी निकायलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सचेतक पदमबहादुर परियारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा चित्रण गर्दै विगत एक दशकदेखि यस क्षेत्रमा देखिएको विसङ्गतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। 

सहकारी ठगीका घटनाले संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनु दुःखद भएको भन्दै उनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको योग्यता र अनुभव मापनका लागि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ को कडा मापदण्ड राख्न सुझाव दिए। साथै, सङ्क्रमणकालीन राहत कोष र निक्षेप बीमा कोषको कार्यविधि निर्माणमा संसद्को भूमिका हुनुपर्ने र सहकारीका सूचनाहरू पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले डेढ करोड सर्वसाधारण जोडिएको यस क्षेत्रमा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। विधेयकमा गरिएका ५० वटा बुँदाका संशोधन र २२ वटा नयाँ विषयमाथि दफावार छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सम्पत्ति जफत गर्दा निर्दोष परिवारका सदस्यहरू मर्कामा पर्न नहुने, दोहोरो कर हटाउनुपर्ने र तरलताको अवस्था हेरी ब्याजदर त्रैमासिक वा चौमासिक रूपमा हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। ठूला सहकारीहरूको साधारण सभा प्रतिनिधिमूलक हुनुपर्ने र सहकारी बैंकहरूलाई उचित नियमन गरी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा आलोचना गर्दै विधेयकले सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र स्वायत्ततालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। नियमनका नाममा सहकारीको आत्मनिर्भर चरित्र कमजोर बनाउन नहुने भन्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे। 

सहकारीलाई उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोडेर डिजिटल सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न र सर्वसाधारणको बचत सुरक्षाका लागि विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसलाई विस्तृत छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउन माग गरेका छन्।