काठमाडौं । भारतले गुन्जी, कालपानी र लिम्पीयाधुरा क्षेत्रमा नेपालीको प्रवेशमा रोक लगाउन पठाएको निर्देशनात्मक पत्रको जवाफ नेपालले  पठाएको छ । मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतको धार्चुलाका उपजिल्लाधिकारीलाई पत्र लेखेर लिम्पियाधुरा, कुटि, नावी, गुंजी, कालापानी र लिपुलेकमा नेपालीको आवत–जावत स्वभाविक भएको जानकारी दिएको छ ।  

केही दिनअघि दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशनात्मक पत्र लेख्दै धार्चुलाका उपजिल्लाधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले सो क्षेत्रमा नेपालीको आवत–जावत रोक्न भनेका थिए । सो प्रश्नको जवाफमा दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ–‘नेपाल र व्रिटिश इस्ट इन्डिा कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरु र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणहरुअनुसार काली (महाकाली) नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटि, नावी, गुंजी, कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरु नेपालको भू-भाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।’

जिल्ला प्रशासनको पत्रमा थप भनिएको छ–‘ती नेपाली भू-भागहरुमा नेपालीहरुको आवत–जावत स्वभाविकै रहेको र त्यसमा कहि कतैबाट बाधा अड्चन हुनुहुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’  

यसअघि नेपाली प्रशासनलाई भारतले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो–‘विशेष स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ कि विभिन्न नेपाली समूह भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अवैध रुपमा लुकिछिपी सीमा पार गरेर आउन चाहन्छन्, जसबाट मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न सकियोस् र दुवै देशको प्रशासनलाई हैरान बनाउन सकियोस्, अतः यस प्रकारका कुनै सूचना तपाईंहरुलाई प्राप्त भयो भने त्यसको जानकारी तत्काल दिने कष्ट गरिदिनुहोला ।’

भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा तीब्र विरोध भएको थियो । त्यसपछि नेपालले पनि ती क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरिसकेको छ ।