कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कार्यसम्पादन करार सम्झौता अनुसारको प्रगति नदेखिएमा विभागीय मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी पुनर्विचार गर्ने बताएका छन् । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले आज मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै यस्तो चेतावनी दिए ।

कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन हुने प्रणाली स्थापना गर्न लागेको बताउँदै उनले कार्य प्रगति देखाउन नसक्ने मन्त्री र सचिवलाई जिम्मेवारीमा बसिरहन नैतिक अधिकार नभएको बताए । 

“कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा कार्यजिम्मेवारी, समयसीमा र प्रगतिका सूचकहरु स्पष्टसँग तोकिएका छन्, समयसीमा भित्र प्रगति नदेखिएमा जिम्मेवारीवाट हटाइनेछ”, उनले भने, “विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्न नसके सङ्घीय व्यवस्थाको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ, त्यसैले परिणाममुखी विकासका लागि बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीरतापूर्वक जुट्नुस् ।”

उनले मातहतका कार्यालय प्रमुखसँग छिटोभन्दा छिटो कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्न सचिवलाई निर्देशन दिए । मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्रकुमार झाले चालू आर्थिक वर्षको प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । गत वर्ष संरचना निर्माणमा ढिलाइ, अख्तियारीमा ढिलाइ, कर्मचारी अभावलगायत समस्या देखिएको बताउँदै उनले यसवर्ष ती समस्या नदोहोरिने प्रष्ट पारे ।

 “बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छन्,” सचिव झाले भने, “योजनाहरुको सर्भे, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी लगायतका काम सकेर दसैंअघि नै अधिकांश योजनाको ठेक्का आह्वान गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ ।”