काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न मन्त्रालयसँग बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । हालसम्म उनले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र ५ वटा मन्त्रालयसँग बजेट कार्यान्वयनका बारेमा जानकारी लिएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।  जस्तोसुकै सहज अवस्थामा पनि बजेट कार्यान्वयनमा हरेक अर्थमन्त्री चुक्ने गरेका छन् । पौडेल पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा उनको कार्यकाल कमजोर रह्यो । अहिले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नेबित्तिकै उनले सबैभन्दा बढी चासो बजेट कार्यान्वयन कसरी गराउने र पूँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्नेमा रहेको उनका आर्थिक सल्लाहकार डा. श्रेष्ठले बताए । 

हालसम्म खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । बाँकी मन्त्रालयसँग पनि पालैपालो जानकारी लिने श्रेष्ठले बताए । 

श्रेष्ठका अनुसार केही मन्त्री र सचिवसँग पूँजीगत खर्च कमजोर हुनुको कारण के हो, समस्या कहाँनेर छ, मैले के सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो भनेरसमेत अर्थमन्त्री पौडेलले सुझाव मागेका छन् । अहिलेको तरिकाबाट पूँजीगत खर्चको आकार बढ्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले खर्चको आकार बढाउन विभिन्न विकल्प अघि सारेका छन् । कतिपय ठुला आयोजनाको तयारी नपुग्दा खर्चमा समस्या देखिएको छ । अब ती आयोजनाको तयारी र कार्यान्वयनको चरणलाई भिन्नाभिन्नै राखेर अघि बढ्न लागेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । 

आयोजनाको छनोट हुनेबित्तिकै तयारी नै पूरा नगरी त्यसलाई सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने, काम पनि सुरु गर्ने तर बीचमै विभिन्न अवरोध आएपछि छोडिदिने गरेको छ । अब त्यस्ता आयोजनालाई निर्माणमा जानु अघि सबै तयारी पूरा गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा गएपछि बजेट विनियोजन गर्ने पक्षमा पौडेल देखिएका छन् ।  उनले ज—जसलाई भेटे, ती सबैलाई आफुले गर्नुपर्ने सहयोग र स्रोतको व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको तर समयमै बजेट कार्यान्वयन तथा पूँजीगत खर्च बढाउन जोड दिन भनेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गएको ४ महिना पुग्न लागेको छ । अर्थतन्त्रका बारेमा खास ज्ञान नभएका उनी आफ्नो समूहको ज्ञान प्रयोग गरेर र सबैको सुझाव अनुसार अघि बढ्न खोज्दैछन् । 

४ महिनामा साढे सात प्रतिशत पूँजीगत खर्च 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमा पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड छुट्याएको छ । कात्तिक २४ गतेसम्म पूँजीगत खर्च ७.४६ प्रतिशत भएको छ । हालसम्म चालु, पूँजीगत र वित्तीय गरेर कुल २३.१२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको सरकारी लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालु आवमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास सकिनै लाग्दा अहिलेसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । विकासे खर्च बढाउन पनि अर्थमन्त्री पौडेलले विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छन् । मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु अघिदेखि नै समग्र आर्थिक अवस्थाको विषयमा बुझ्न खोजेको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।

कोरोना माहामारीका कारण भएको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाले आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः रह्यो । अहिले पनि कोारोना संक्रमितको संख्या झन् बढ्दै गएको छ भने अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । विकासका गतिविधि ठप्पजस्तै हुँदा विकासे खर्च पनि न्यून छ ।

यद्यपि कोरोनाकै कारण विकासे खर्च कम भयो भन्ने छुट अर्थमन्त्री पौडेललाई हुने छैन किनभने सामान्य अवस्थामा पनि पूँजीगत खर्च गराउन प्रायः मन्त्रीहरु असफल रहँदै आएका छन् । सम्भवतः त्यही सदाबहार असफलता मेटाउने प्रयासमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा बढी चासो दिएको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।