सहकारीहरुको ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्कमा पनि सहकारी विभागले लगाम लगाएको छ । सहकारीको ऋणको ब्याजदर घटाएसँगै चर्को सेवा शुल्क असुल्न थालेका सहकारीहरुले अब बढीमा १ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने भएका छन् ।  यो व्यवस्था माघबाट लागु हुने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताए । निर्देशन अनुसार लघुवित्त ऋणमा भने १.५ प्रतिशसम्म सेवा शुलक लिन पाउनेछन ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५(९३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित बैठकको निर्णय एवम् प्राप्त सुझावका आधारमा सेवा शुलक निर्धारण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सहकारी विभागले पहिलोपटक २०७६ साउनमा १६ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोकेको थियो । पछि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै कात्तिक १५ गतेबाट १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याजदरमा सिमा तोकेपछि सहकारीले ऋण लगानीको सेवा र नविकरण शुल्कका नाममा चर्को रकम असुल्दै आएका थिए ।

सो गुनासो विभागमा बढ्न थालेपछि सहकारी ऐनलाइ नै टेकेर शुल्क निर्धारण गरिएको डा. पाण्डेले बताए ।  सहकारीले ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन थालेका थिए । विभागकै अनुगमनमा पनि ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको पाइएको थियो ।

सदस्यको जीवनस्तर उकास्न छाडेर सेवा शुल्कमा सहकारीको ध्यान

सदस्यको हितका लागि खुलेका सहकारी पछिल्लो समय व्यापारीक बढी हुन थालेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । 

सदस्यको जीवनस्तर उकास्नका लागि सहकारीले उद्यमशीलता तथा व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भएपनि अहिले कसरी सेवाशुल्क बढी लिन पाइन्छ, कसरी ब्याज बढी लिन पाइन्छ भन्नेतिर मात्र सहकारीको ध्यान केन्द्रित छ । यसकारण उनीहरु हितमुखीभन्दा पनि नाफामुखी बढी हुन थालेको भन्दै सहकारीहरु आलोचित छन् । सहकारीले लिने व्याजदर र सेवाशुल्क नियामक विभागले तोकपछि केही हदसम्म सहकारीको व्यवहार सुध्रने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यद्यपि, सीमा मात्र तोकिदिने तर त्यसको कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने हो भने यसको कुनै अर्थ नरहेको पनि  अधिकारीहरु बताउँछन् ।