राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले स्पष्ट रूपमा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्य बहुमत रहेको पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतको मान्यता पाउने भनेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा ५१ प्रतिशत हुनेले नै नेकपा र सूर्य चिह्न प्राप्त गर्नेछ । दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्न, दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी विवादमा आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले आयोगमा निवेदन दिनलाई पनि केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर जानुपर्ने ऐनको प्रावधान छ । त्यस्तो अवस्थामा दलको विवादमा केन्द्रीय समितिको अंकगणित धेरै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको औपचारिक जानकारी पनि बुधबार निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ । आयोगलाई बुझाएको पत्रमा केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा उक्त निर्णय गरिएको दाबी गरिएको छ । ओलीको स्थानमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको बैठकको निर्णय पनि आयोगलाई दिइएको छ । २ सय ८७ जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको तथा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरिएको दाबी दाहाल–नेपाल पक्षको छ । उक्त संख्या केन्द्रीय कमिटीको ६६ दशमलव १३ अर्थात् दुई तिहाइ रहेको दाबी आयोगमा बुझाइएको पत्रमा गरिएको छ । पत्रमा अध्यक्षका रूपमा दाहाल र नेपालको हस्ताक्षर छ । अबका निर्णयहरू र लेखिने पत्रहरूमा दाहाल र नेपालको हस्ताक्षर रहने जानकारीसमेत आयोगलाई दिइएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाको पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरू आयोगमा प्राप्त भएको बताए । ‘दुई पक्षबाट अलग–अलग रूपमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘एउटै पार्टीका सन्दर्भमा दुई थरी निर्णय र मागदाबी आएकाले त्यसमाथि आयोगले अध्ययन र छानबिन थाल्नेछ ।’

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।