नेकपा फुटको विवाद बाहिर उत्कर्षमा पुगे पनि केपी शर्मा आली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले दल विभाजनको लागि औपचारिक प्रक्रिया थालेका छैनन् । दुवै पक्षले आ–आफूलाई पार्टीको संस्थापन पक्ष दाबी गरेका छन् तर कसैले पनि विभाजनको भारी बोक्न चाहेका छैनन् ।

दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले तोकेको दल विभाजन वा दल मान्यतासम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा कुनै पक्षले पनि प्रवेश नगर्दा निर्वाचन आयोगलाई समेत नेकपा विवादमा हात हाल्न समस्या भएको छ ।

ऐनका दफा ३३ (२) अनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलसहित दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको साथ चाहिन्छ । यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटित रहेकाले ऐनको उक्त दफाअनुसार पार्टी विभाजन गर्न समस्या छ । ऐनले दफा ४३ देखि ४६ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणको व्यवस्था गरेको छ ।

नेकपामा यतिबेला नाम, छाप, झण्डा र चिन्हजस्ता विषयकै विवाद छ । दुई पक्षले अलग अलग ढंगले सार्वजनिक रुपमै त्यसमाथि दाबी गरिरहेका छन् । तर आयोगमा ऐन प्रक्रिया पुर्याएर कुनै पनि पक्षले दलको नाम, झण्डा, चिन्हलगायतका विषयलाई आधिकारिकता दाबी गरिसकेका छैनन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।