राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय कमिटी कम्तीमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्छ । सोझो हिसाबले हेर्दा नेकपा दर्ता हुने बेलाका ४ सय ४१ केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई निर्वाचन आयोगले चिन्छ ।

ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सांसदहरुले गरेको हस्ताक्षरअनुसार नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षसँग केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ६१ प्रतिशतभन्दा धेरै संख्या छ । त्यसैले कानुनअनुसार ओलीलाई पार्टी विभाजन गर्न कठिन हुन्छ । आफै सरकारको नेतृत्वमा भएका बेला उनले अनुकूलको अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्न त सक्छन् तर ओली स्वयम् अहिले त्यसको पक्षमा छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ भन्ने आँकलन ओलीको हो । ‘अहिले उहाँ सर्वोच्चबाट फैसला नआउँदासम्म निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय नगरिदिओस् भन्नेमै हुनुहुन्छ,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘सर्वोच्चले मध्यावधि चुनावमा जाने हाम्रो निर्णय सदर गरिदियो भने आयोगले पनि दलको आधिकारिकता निर्विवाद हामीलाई नै दिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको रिडिङ हो ।’

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।