वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपाने बहसका क्रममा संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतको संसद्ले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनेबाहेक सबै काम गर्ने प्रसंग सुनाउँदै थिए । नेपालमा भने संसद् प्रधानमन्त्रीको छाया बन्न पुगेको दाबी उनको थियो ।

एक लेखकको किताबको चर्चा गर्दै न्यौपानेले यसो भनिरहँदा इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मुसुमुसु हाँस्दै ठट्टा गरे, ‘अहिले त प्रविधिले त्यो पनि सम्भव बनाइदिएको छ, पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउन लिंग परिवर्तन पनि सम्भव भएको छ नि १’ त्यसपछि इजलासमा एकैछिन हाँसोको फोहोरा छुट्यो । प्रधानन्यायाधीशले ‘केवल ठट्टा मात्र हो’ भनेपछि हाँसो मत्थर भएको थियो ।

 यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो वा होइन भन्नेमा बहस केन्द्रित भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बिहीबार यसमै केन्द्रित भई कानुन व्यवसायीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गरिए ।

कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना आजसम्म राजपत्रमा प्रकाशन नभएको विषय उठाए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशन नभएको प्रश्न निवेदकका कानुन व्यवसायीको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।