प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक आइतबार बोलाएका छन् । प्रदेशसभामा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले दर्ता गराएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबाहेकको बिजनेस नभएकाले उक्त प्रस्ताव टेबल हुने निश्चित छ । तर सत्ता पक्ष प्रदेशसभा बैठक नै बस्न नदिने खेलमा छ ।

मुख्यमन्त्री राईनिकट नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नेकपा औपचारिकरुपमा विभाजन हुन नसकेको र सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा विचाराधीन भएकाले प्रदेशसभा बैठकको औचित्य नभएको बताए ।

‘मुख्यमन्त्री राईले नेकपा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तीनमहिनासम्म कुनै किसिमको संसदीय गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी निलम्बन गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा बैठक बस्न कि त सभामुखले मुख्यमन्त्रीज्यूले गरेको कारवाही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि नेकपाको औपचारिक विभाजन पर्खिनुपर्छ ।’

निलम्बनका परेका प्रदेशसभा सदस्यहरुको उपस्थितिमा प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्न नदिने राजभण्डारीले बताए ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।