सरकारले आफैंले गरेको सचिव सरुवा पटक–पटक सच्चाएर सरुवालाई विवादित बनाएको छ । गत बिहीबार १७ जना सचिवको सरुवा भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन झन्डै एक साता लागेको थियो । एक साताको समयमा सरकारले झन्डै चारपटकसम्म सचिव सरुवाको निर्णयलाई सच्याएको छ । यसले सरुवामा बेथिति निम्ताएको टिप्पणी प्रशासकले गरेका छन् ।

विहीबार सचिवको सरुवा गरिए पनि विवादित बनेपछि सोमबार सचिवलाई पत्र दिइएको थियो तर अझै केही सचिवले सरुवाको पत्र बुझेका छैनन् । उचित गृहकार्य बिना नै सचिव सरुवा गरी सरुवा सच्याउनुपर्दा सरकारकै निर्णय विवादित बनेको हो ।

सरकारले सुरुमा भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरेको भए पनि सो सरुवा रद्द गर्दै पाण्डेलाई भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा नै यथावत् राखिएको छ । यसैगरी सुरुमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएका शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको पनि सो सरुवा रद्द गरी उपराष्ट्रपति कार्यालयमा गरिएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएकी निर्वाचन आयोगकी देवकुमारी गुरागाईंको सो सरुवा पनि रद्द गरी उनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको छ ।

सरकारले सचिव सरुवासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन नसक्दा र हचुवाको आधारमा सरुवा गर्दा कतिपय सचिवको मनोबल गिर्ने गरेको र त्यसले प्रशासन सुधारमा गम्भीर धक्का लाग्ने गरेको प्रशासनविद्ले बताएका छन् ।

आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।