काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) को तर्फबाट बिहीबारसम्म चार जनाले आफ्नो राय दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन असंवैधानिक भएको राय दिए । तर, एमिकस क्युरीका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले चाहिं फरक राय दिएका छन् । 

बिहीबार आफ्नो बहस टुङ्ग्याएका मैनालीले संविधानको धारा–७६ को उपधारा–७ अनुसार जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पनि विघटनको अधिकार राख्ने दाबी गरेका छन् । ५ वर्षअघि संसद विघटन हुनसक्ने परिकल्पना गरेको धारा–८५ पुरक भएको मैनालीको भनाई छ । 

‘भोलिको दिनमा सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था छ, प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने अवस्थामा विघटनमा जान सकिन्छ’ मैनालीले भने– ‘संसद पुनःस्थापना भएपनि सरकार बन्ने अवस्था छैन्, धारा–७६ को (७) ले प्रधानमन्त्रिलाई विघटनको अधिकार दिएको छ ।’ 

संविधान विघटनलाई वाइकट गर्नलाई निर्माण नगरिएको उनको तर्क छ । ‘विघटनको आवश्यकतालाई संविधानले देखेको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार हुँदैन भन्न मिलेन’ मैनाली भन्छन्, ‘बहुमतको सरकारले विघटन गर्न पाउँछ ।’  संविधानको धारा १०० र ७६ लाई लिंक गरेर विघटनको अधिकार व्याख्या गर्नुपर्ने मैनालीको भनाई छ । धारा–८५ र धारा ८६ मा टेकेर प्रधानमन्त्रीले ‘निहित अधिकार’ प्रयोग गर्न पाउने उनले जिकिर गरेका छन् । 

‘सो अधिकार प्रयोग गर्दा केही इम्प्लाईड (कार्यान्वयन) हुन्छ, कतिपय अस्पष्ट कुरालाई व्याख्या गनुपर्छ’ मैनालीले भने ।  पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण पनि संसद विघटन भएको उदाहरण विश्वका धेरै देशमा भएको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने– ‘यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले पनि पार्टीभित्रकै झगडाका कारण संसद विघटन गर्नुभएको थियो ।’ 

अन्तिम बहस भोलि

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा भोलि अन्तिम बहस हुँदैछ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनबाट एमिकस क्युरीमा चयन भएकी वरिष्ठ अधिवक्ता गिता पाठक संग्रौलाले शुक्रवार अन्तिम बहस गर्नेछिन् ।  नेपाल बार र सर्वोच्च बारले संविधानको ब्याख्या गर्न पाँच जना एमिकस क्युरी पठाएको थियो । संग्रौलाको बहसपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले केही दिनको अन्तरमा विघटन मुद्दाको फैसला गर्नेछन् ।