काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक आयोगको संयुक्त बैठकले संवैधानिक आयोगहरुको सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको पहलमा मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग तथा समावेशी आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक आयोगका नव नियुक्त पदाधिकारीहरूसँग परिचयात्मक एवं स्वागत कार्यक्रम गर्दै हालसम्म सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा रहेकोमा सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय मुस्मिल आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले बताए ।

उनले भने– ‘संवैधानिक आयोगहरुको सम्पर्क मन्त्रालय संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राखेकोमा हामिले सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने कुरामा निर्णय भयो ।’ त्यसैगरी आयोगहरूमा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने तथा दरबन्दी बढाउनुपर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए । आयोगको कार्यालय भवन नभएको तथा स्रोत साधनको कमी भएको भन्दै एकै ठाउँमा सबै आयोगहरू राख्ने बारे गृहकार्य गर्ने पनि उनको भनाई छ ।

आगामी जनगणनामा सम्पूर्ण आयोगहरूले आफ्नो समुदायमा बढीभन्दा बढी प्रचार र चेतना फैलाउने निर्णय भएको पनि उनले बताए । भूमिहिनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा राम्रोसँग छानविन गरी वास्तविक भूमिहिनलाई नै उपलब्ध गराउन आयोगहरूले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले बताए ।