प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपा कानुनीरुपमा विभाजन नहुँदा समस्या परेको छ । संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन दाहाल–नेपाल समूहलाई समस्या भएको छ भने संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि दाहाल–नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेमा कारबाही गर्न समस्या भएको छ ।

फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले दाहाल–नेपाल समूहका सदस्यहरुलाई कारबाही गर्न ओली समूहलाई अप्ठेरो छ । नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि कानुनी रुपमा विभाजन हुन कठिनाइ भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संसदमै अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका नेता ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ भएकाले दुवैले संसदीय दलको बैठक बोलाएन चाहेका छैनन् । दलका नेता एवम् उपनेता संसदीय दलको बैठक नबोलाउँदासम्म बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को व्यवस्थाले नेकपा विभाजन हुन कानुनी रुपमा कठिन भएको छ ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।