नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउन पटकपटक आग्रह गरिए पनि निर्वाचन आयोगले त्यसतर्फ कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिसक्दा पनि आयोगले त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि नबढाएको हो । राजनीतिक र व्यावहारिकरुपमा विभाजित तर वैधानिकरुपमा एक भएकै कारण राजनीतिक संकट गहिरिँदै छ ।

आयोगले गत माघ ११ गते (नेकपा)को विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजित भइसकेको छ र व्यावहारिकरुपमै दुई पार्टी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमा रहे पनि आयोगको अभिलेख र निर्णयअनुसार भने सो पार्टी एउटै रहेको छ ।

आयोगले संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले सोमबार बसेको पार्टीको बैठकमा आधिकारिकता विवाद छिटो निरुपण गर्ने आग्रह गरेको छ । तर निर्वाचन आयोगले यस विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।