विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि गर्दै ओजोन विनाश गरेर मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने हानिकारक ग्यास आयातमा नेपाल सरकारले कडाइ गर्दै लगेको छ । हानिकारक ग्यास उपयोग गर्ने उत्पादन तथा सामग्रीको विकल्पतिर पनि नेपाल सरकारले कदम अगाडि बढाइरहेको वन मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख शिव वाग्लेले बताए ।

उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेर ओजोन तह र वातावरण संरक्षणका लागि प्रतिबद्धता जनाएअनुसार काम गरिरहेका छौँ ।” नेपाल ओजोन तह नष्ट हुनबाट जोगाउनका लागि बनेको भियना महासन्धि र मोन्ट्रियल अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । त्यसक्रममा पहिलो चरणमा नेपालले क्लोफ्लोरो कार्बन ग्यास प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । सन् २००४ देखि निरन्तर यसको कटौती गर्दै सन् २०१० मा सरकारले क्लोरोफ्लोरो कार्बन उपभोग शून्य बनाएर प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

अब दोस्रो चरणमा हाइड्रो क्लोरोफ्लोरो कार्बन प्रतिबन्ध गराउने बाटोमा सरकार अगाडि बढेको छ । त्यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आधारभूत सर्वेक्षण गरी त्यसको उपयोगको मापन सन् २०११–२०१४ मा निकालिएको थियो ।

त्यो अवधिमा २३.०४ मेट्रिक टन हाइड्रो क्लोरोफ्लोरो कार्बन नेपालमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको थियो । त्यसभन्दा पछि त्यो मापनभन्दा नबढाउने गरेर कटौती गर्दै लगिएको महाशाखामा कार्यरत केमिस्ट अनुराधा ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सन् २०१५–२०१६ मा १० प्रतिशत कटौती गरिएको थियो । त्यसपछि सन् २०१७, २०१८ र २०१९ मा हरेक वर्ष १८.४३ मेट्रिक टन हाइड्रो क्लोरोफ्लोरो कार्बन ग्यास कटौती गरिएको थियो । सन् २०२०–२०२१ मा ६० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य लिएर कटौतीका लागि सूचना जारी गरिएको छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।