सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले मुलुकभर आठ हजार १९० रोपनी जग्गा मिचिएको र व्यक्तिले आफ्नो नाममा कायम गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको छ । गत जेठ २० गतेबाट आयोगले अध्ययन थालेको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष तथा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईका अनुसार मुलुकभर २० जिल्लामा जग्गा अतिक्रमित छ । सुनसरीमा सबैभन्दा बढी छ भने काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा पनि सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । आयोगले सरकारलाई ३३ वटा बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

विगतमा कर्मचारी अवकाश हुँदा वा कार्यालयबाट सरुवा हुँदा गर्नुपर्ने कागजात र अभिलेखको बरबुझारथ गर्ने परिपाटी हाल नभएकाले जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै गएको तथा अभिलेख साबिकअनुसार दुरुस्त नपाइने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा बरबुझारथ प्रणालीलाई कायम राख्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मिचिएका बाहेक सरकारले अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा वितरण गरिएको नगरिएकोबारे आयोगलाई उजुरी परे पनि कमलपोखरीको उत्तरी सीमाको विषयमा कुनै उजुरी परेन । गुठी संस्थानका अनुसार सो पोखरीको ४८ रोपनीमध्ये करिब चार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । मौजे पशुपति अभिलेख रहेको २३४ रोपनी जग्गाको विषय पनि आयोगले उठाएको छैन । यो जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नै तर्फबाट छानबिन गरिरहेको छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।