प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र नेकपाको अस्तित्व मेटिएसँगै उत्पन्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने कसरत जारी राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बालुवाटारमा आफैंले राखेको सर्वदलीय बैठकमा आगामी वैशाख ७ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरे उनको विकल्प खोज्नेसम्मको चेतावनी दिए । बैठकमा उपस्थित अन्य नेताहरूले समेत सभामुखबाट एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ संसद्मा पेस नगरिनु गलत भएको धारणा राख्दै अबको संसद् बैठकमा यसैलाई एजेन्डा बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमति जनाएका थिए । बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्न लगाई त्यसैमा सबै राजनीतिक दलले सभामुखलाई एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ पेस गर्न आग्रह गर्ने समझदारी बनेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले बैठकमा कोभिड–१९ र उपनिर्वाचनको एजेन्डापछि एमसीसीको विषय अघि बढाएका थिए । छलफल भने एमसीसी सम्झौतामै केन्द्रित थियो । प्रदेश सरकारमा आफूविरुद्ध गठबन्धन बन्दै गएको र केन्द्रमा समेत सत्ता समीकरणको प्रयास चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक डाकेर एमसीसीमार्फत नयाँ ध्रुवीकरण गराउन खोजेका हुन् । करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगको यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भए पनि सत्तारूढ दलभित्रकै विवाद र राजनीतिक घटनाक्रमले रोकिँदै आएको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।