कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनावको घोषणा गरिसक्दा पनि नियमित बजेट आएको छ ।

यद्यपि संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सनुवाइको प्रक्रियामा छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा शनिबार सार्वजनिक बजेटको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो हुने पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यको विश्लेषण छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस नेतासमेत रहेका आचार्यले चुनाव प्रचारको प्रयोजनका लागि मात्र बजेट ल्याइएको बताए ।

आचार्यसँग रातोपाटीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ :

कामचलाउ सरकारले १६ खर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

 सरकारको वैधतामा र आयुबारे गम्भीर प्रश्न र विवाद उठिरहेको पृष्ठभूमिमा यो बजेट आएको छ । बितेको चार वर्षमा ओली नेतृत्वको सरकारले  ठूला–ठूला कुरा जे–जति गरे पनि कार्यान्वयनमा खासै उपलब्धी हासिल हुन नसकेको अनुभव छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ठूला ठूला कुरा गरियो । कार्यान्वयन हुने अवस्था म देख्दिनँ । किनभने ठूलो राजनीतिक मतभेद छ । प्रशासनिक संयन्त्र धेरै निश्कृय छ । विकास आयोजना शिथिल छन् । विकास खर्च हुन नसकेको कुरा अर्थमन्त्रीजीका दस्तावेजले नै प्रमाणित गरिराखेको छ । कोभिड १९ को महामारी र सरकारको अस्थिरता कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकुचन देखिएको छ । यस्तो बेलामा झन्डै साढे १६ खर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सन्देह छ ।

चुनावको मुखमा सत्तारुढ पार्टीले  प्रचारको प्रयोजनका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको जस्तो देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनको पाटोमा विश्वस्त हुने आधार छैन । यो नमच्चिने पिङको सय झट्का जस्तै देख्छु म ।

सरकारको आयुको कुरा गर्नुभयो । अर्को सरकार आए फेरि बजेट ल्याउँछ भन्न खोज्नु भएको हो ?

सरकार परिवर्तन भयो भने सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन हुनेछ । अर्को सरकारले आफ्नो प्राथमिकता अनुसारको बजेट ल्याउँछ । अदालतको कस्तो फैसला आउँछ । त्यो अझै हेर्न बाँकी छ । सरकार रहेन भने बजेटका प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुनेछन् । सरकार कै अनिश्चितता छ ।

६ महिनापछि यदि चुनाव भयो भने यो सरकार रहँदैन । राजनीतिक र प्रशासनिक विश्वास गुमाएको बेला आएको यति ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज छैन । सरकारको आयुमा प्रश्न उठिरहेका बेला ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ ।

मध्यावधि घोषणापछि कामचलाउ सरकारले विगतको भन्दा आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेटको कार्यान्वयनसँग संवैधानिकताको विषयलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

सरकारले यस्तो बेलामा नियमित परियोजनाको निरन्तरता मात्र गर्नुपर्यो । सत्तारुढ पार्टीको राजनीतिक एजेन्डालाई प्रस्तुत गर्ने ढंगले बजेट सार्वजनिक गर्नुहुँदैनथ्यो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनामा सुधार गरेर जनताको जीवन रक्षा गर्ने/गराउनेमा र शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि नीतिगत तवरले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने हदसम्मको सीमामा बसेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्थ्यो । तर, यो सरकारले वैधता गुमाएको छ । सरकारको आयुबारे गम्भीर प्रश्न छ । सरकार यतिधेरै कमजोर र विभाजित छ । आफूले कार्यान्वयन गर्न नपर्ने र नसक्ने ढंगको आधारको बजेट प्रस्तुत गरेर अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याएको छ । देशको यथार्थ स्थिति के हो भन्दा अर्थतन्त्रमा खर्च गर्ने सक्ने क्षमतामा बितेका वर्षहरुमा चिन्ताजनक गिरावट आएको छ ।

स्रोत साधनबारे जतिसुकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरे पनि सरकारले न त राजश्वको लक्ष्य भेटाउने अवस्था छ । न त खर्चको लक्ष्य भेटाउन सक्ने अवस्था छ । न त आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने अवस्था छ । यो बजेट यथार्थपरक पनि छैन, जसको कार्यक्षमतामा लगातार प्रश्न उठेको छ । अर्थमन्त्रीजीले प्रस्तुत गरेका बजेटका तथ्यांकले पनि त्यो कुरा बोल्छ ।

झन्डै साढे १६ खर्बको बजेटको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो छ । दुई तिहाइको बहमतबाट यतिबेला अल्पमतमा पनि पार्टी विभाजनको चिरा ब्यहोरिराखेको सरकार छ । त्यसैले यो ढंगको बजेट परिवर्तनको आशा र अपेक्षा जगाउन सक्ने म देख्दिनँ ।

बजेटको स्रोत जुटाउन कत्तिको कठिन देख्नुहुन्छ ?

–स्रोत व्यवस्थापनमा अत्यन्तै कठिनाइ छ । अहिलेको चालू वर्षको बजेट हेरौं । सरकारले अनुमान गरेअनुसार न राजश्व हासिल गरेको छ, न उसले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न सकेको छ । लगातार हाम्रो ऋणको भार बढ्दै गइराखेको छ । जिडिपीको झन्डै  ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा व्ययभार पुगेको छ ।

ऋणको भार बढ्यो भने जति चिन्ता हामीलाई ल्याउँछ, अर्थतन्त्रमा ऋण लिएर विकासका निम्ति लिएको रकम खर्च गर्न नसक्ने, त्यसको दुरुपयोग हुने, त्यसको प्रभावकारी ढंगले उपयोग हुन नसक्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता विस्तारमा योगदान गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो भने यो ऋणको भार जोखिमपूर्ण बन्दै जान्छ ।

ऋण लिएर हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दै  ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढाउँदै लिएर गएको परिदृश्यमा त्यतिको ऋणको भारले जोखिम नल्याउला । तर, हामीले विकासका निम्ति विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न सक्दैनौं, समयमा विकासका आयोजना सम्पन्न हुँदैनन् र त्यसबाट हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको क्षमता बढ्न नसक्ने परिस्थिति बनिराख्यो भने जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

अर्थमन्त्रीजीले अनुमान गरेको स्रोतको जुन व्यवस्थापन छ, त्यो प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसको भार आन्तरिक ऋण र विकासको बजेटमा पर्छ । जे जति खर्च गर्ने भनिएको छ, त्यति विकास बजेट खर्च हुँदैन । चालूखर्च शतप्रतिशत खर्च हुने परिस्थिति बन्छ । विकास बजेट खर्च हुँदैन । त्यसले अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पर्दैन ।

तर सरकारले त ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ नि ?

 ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने कुनै सम्भावना नै म देख्दिनँ । के आधारमा भन्दा अघिल्लो वर्ष नकारात्मक भयो । गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा बेसीले ऋणात्मक भयो । अहिले अर्थमन्त्रीजीले बजेट प्रस्तुत गर्दा राखेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने भनेर मध्यावधि समीक्षा गरेर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यो पनि पूरा हुँदैन ।

किनभने ४ प्रतिशत वृद्धि हुने कुरा कोभिड–१९ को महामारीको नियन्त्रण कम हुँदै जान्छ, हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरु तीव्रगतिमा क्रियाशील हुन्छ भन्ने अनुमानमा आधारित छ यो ४ प्रतिशत पनि । जुन कोभिड–१९ को संक्रमणको वृद्धि दरले हाम्रो आर्थिक गतिविधि विस्तारित हुन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ ।

त्यसैले प्राप्त हुन नसक्ने आर्थिक वृद्धिदरको जुन कुरा छ, यो व्यवहारिक भएन । मैले सुरुमै पनि भनें यो नमच्चिने पिङ सय झट्का हो । यो चुनावलाई लक्षित गरेर सबै तथ्यांक महत्वाकांक्षी ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा यो सरकार नरहने बेलामा सकारात्मक कुरा गरेर मतदातालाई लोभ्याउने ढंगको बजेट आएको जस्तो लाग्छ ।

यसको कार्यान्वयनबारे गम्भीर प्रश्न उठ्छ । अघिल्लो वर्ष यो सरकारले न त राजश्व भेटाउन सक्यो, न विकास खर्च भेटाउन सक्यो । न आर्थिक वृद्धिदर नै भेटाउन सक्यो । कोभिड– प्रकोप निरन्तर छ । ठूलो नैराश्य निजी क्षेत्रमा छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव परेको छ ।