बजेटमाथि छलफल गर्न आइतबार बस्ने भनिएको कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेन । आइतबार दिउँसो २ बजे बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको ११ औँ बैठक प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादलाई कारण देखाउँदै सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको हो ।

प्रदेश सभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने, ‘आज बस्ने भनिएको थियो । तर, बस्न सकेन । ८ गते दिउँसो दुई बजे बस्ने गरी सूचना टाँस गरिएको छ ।’ तर, स्थगित गरिएको कारण भने उनले खुलाउन चाहेनन् ।

तथापि, एमालेले बजेट माथिको छलफल हुनु पुर्व नै रातो किताब निकाल्नुपर्ने माग राखेको छ । यस्तै सरकारमा रहेका एमाले माधव समुहका तीन जना मन्त्रीको विषयलाई लिएर पनि केही असहजता भएको स्रोतको भनाइ  छ । उपसभामुख पुष्पा घर्तीले भनिन्, ‘प्रतिपक्षले आफ्नो सांसदहरुको कुरा उठाएको छ । त्यसमा प्रदेशसभा सचिवालयले केही गर्न मिलेन । हामीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार संसदमा बस्ने सिटको व्यवस्था गरिदिएका छौँ ।’ सर्वोच्च अदालतले चारैजना सांसदको सांसद पद पुनर्बहाली गरिदिएपछि चारैजनालाई प्रतिपक्षको सिटको व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, प्रकाश ज्वाला बाहेक तीन जना मन्त्री उक्त, सिटमा बसेका छैनन् । ज्वाला असार १ गतेको नीति तथा कार्यक्रमम पास हुने समयका प्रतिपक्षको सिटमा बसेका थिए । तर, सो बैठकमा तीनै जना मन्त्री सहभागि नै नबनेर नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गराएका थिए ।

प्रतिपक्षी दलले सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई फकाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर, तीनै जनाले तत्काल फिर्ता नहुने बताइसकेका छन् । 

उनीहरुले एमाले संसदीय दलको बैठकमा समेत सहभागि बनेका छैनन् भने दलका नेता यामलाल कँडेलको निर्देशन ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् । यतिमात्र हैन एमाले संसदीय दलको निर्णयलाई अवैधानिक भएको उनीहरुको दावी छ । 

तीन जना मन्त्री सत्तामा हुँदा एमाले पनि सत्ता साझेदारी दलको रुपमा रहन्छ । तर, एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने भएकाले तीन जनालाई मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन भनिरहेको छ ।

उपसभामुख घर्ती भन्छिन् ,‘उहाँहरुलाई फर्काउने, आफ्नो दलको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरुको हो । हामीले गर्ने काम गरिदिएका छौँ । रातो किताबको कुरा जहाँ छ  त्यो सत्ता पक्षले तयार गरिरहेको छ ।’

स्रोतका अनुसार सत्तापक्षले ढिलै भएपनि असार १० गते सम्म रातो किताब ल्याइसक्ने गरी तयारी थालेको छ । तर, विपक्षले रातो किताब नआउन्जेल सदन चल्न नदिने बताएको छ ।