कर्णाली प्रदेश सरकारले लामो समयपछि ऐनमार्फत सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनाको तयारी गरेको छ ।  आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा यससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा दर्ता गराएको छ । गत वर्ष गठनादेशबाट प्रतिष्ठान स्थापनाको तयारी गरे पनि सरोकारवालाको दवाबपछि प्रदेश सरकार पछि हटेको थियो । 

सरकारले कानून बनाएर सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चारको विकास गरी सर्वसाधारणसम्म पहुँच पुर्याउन, आमसञ्चार क्षेत्रका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न प्रतिष्ठान स्थापनाको अवधारणा ल्याएको हो । विधेयकमा प्रतिष्ठान स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने उल्लेख छ । प्रतिष्ठान परिषद्मा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश योजना आयोग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ ।  

परिषद्मा आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट सरकारले मनोनित गर्ने दुईजना र कार्यकारी निर्देशक रहने छन् । परिषद्को सदस्य सचिव तथा कार्यकारी निर्देशकका लागि ३० वर्ष पूरा भई ५८ वर्ष उमेर ननाघेको, स्नातक उत्तीर्ण तथा आमसञ्चार क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र शर्त प्रदेश सरकारको दशौँ तहको निजामती कर्मचारीसरह हुनेछ । 

विधेयकमा प्रतिष्ठानले मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क राख्नुपर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने, सरकारले दिएका निर्देशन अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले विधेयकमा स्वायत्त संस्था भनिए पनि त्यसका प्रावधान सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी संरचना निर्माण गर्न लागिएको बताए ।

“यो आमसञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रको स्कूल हो, यस्तो महत्वपूर्ण संस्थामा नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधित्व छैन”, उनले भने, “कार्यकारी निर्देशकको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान पनि सच्याउनुपर्छ, यसमा नियुक्त हुने पदाधिकारी पत्रकारिता बुझेको, अध्ययन गरेको, पत्रकारलाई राम्रो प्रशिक्षित गर्नेदेखि प्रशासनिक ज्ञानमा पनि अब्बल हुनुपर्छ ।” त्यस्तै महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतमले प्रतिष्ठानमा पत्रकार महासङ्घको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए ।