सामन्तवादको अन्त्य र औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएको नयाँ सङ्कटहरू समाधानका लागि युरोपमा १९ औँ शताब्दी अनेक विचारहरू जन्मिए । सामन्तवादी युगमा भएका राजनीतिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप र स्वतन्त्रताको हननको प्रतिक्रियाका रूपमा व्यक्तिवादी विचारहरू जन्मिएका थिए । व्यक्तिवादी विचारले व्यक्तिका सबै नियन्त्रणहरू राज्यका नियम कानुनबाट मुक्त गरिदियो । यसले समाजमा व्यक्तिगत विचार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, खुल्ला र हस्तक्षेपविहीन अर्थतन्त्र राजनीति समाजमा विकसित हुँदै गयो । विकसित घटनाक्रमहरूले औद्योगिकिकरण र पुँजीवादलाई प्रश्रय दियो । फलस्वरूप समाजमा नयाँ खालका थप सङ्कटहरू पैदा हुन सुरु गरे । सामाजिक अन्तरविरोधहरू झाँगिदै​ गए । यसबाट समाजका तल्लो तहका शोषित र उत्पीडित जनताहरू बढी प्रभावित भए । यसरी सामाजिक सङ्कट हल गर्ने माध्यमका रूपमा मार्क्सवादी विचारको जन्म भयो ।

मार्क्सवादी विचारको उर्लँदो वेगलाई रोक्ने अभिप्रायले २०औँ शताब्दीको उत्तरार्द्धतिर पुँजीवादीहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, हस्तक्षेपविहीन अर्थतन्त्र (उदारवाद) र आर्थिक समानता र व्यक्तिको सट्टा सामाजिक हितलाई उच्च प्राथमिकता (समाजवाद) दिँदै युरोपमा लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारधाराको नामकरण गरी मिश्रित विचारधाराको जन्म गरे । जसलाई नव मार्क्सवादी विचारधारा पनि भनिन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादले पुँजीवाद र समाजवाद दुवैको विरोध गरे पनि सारमा यसले मार्क्सवादी विचारको विरुद्धको विचार हो । यसले निष्क्रिय पुँजीलाई शोषणको आधार मान्ने कुरा र सबै खाले सर्वाधिकारवादको विरोध गर्छ । मानवलाई नैतिक प्राणीका रूपमा हेर्दछ । धर्म र नैतिकतालाई महत्त्व दिन्छ । आर्थिक क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने र व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको नियन्त्रणमा जोड दिन्छ । प्रगतिशील कर प्रणाली, उचित ज्याला, सामाजिक न्याय, उद्योगको सामाजिकीकरण आदि लोकतान्त्रिक समाजवादका प्रमुख सैद्धान्तिक मान्यताका साथ अघि बढेको देखिन्छ ।

 १९ औँ शताब्दीमा युरोपमा वैज्ञानिक साम्यवादका रूपमा विकसित भएको विचारधारालाई चीनमा एसियाली, अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा माओत्सेतुङले गरेको प्रयोगलाई नेपालको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालले नयाँ जनवादका रूपमा परिमार्जन गर्ने प्रयास गरे । यो विचारलाई मदन भण्डारीले मार्क्सवाद र नौलो जनवादको सिर्जनशीलताका रूपमा नेपाली सन्दर्भमा पुनर्भाष्य गरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात संसदीय व्यवस्थाको स्थितिमा उत्पन्न सैद्धान्तिक सङ्कट हल गर्ने र ९० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएको कम्युनिस्ट व्यवस्थाप्रति आएको वितृष्णालाई मत्थर गर्न र मार्क्सवादी सिद्धान्तको रक्षा गर्ने भन्दै बहुदलीय जनवादको नयाँ विचार अघि सारे । बहुदलीय जनवादले संसदीय सर्वोच्चता, मानव अधिकार, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तलाई महत्त्व दिन्छ । यद्यपि मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद विचार नभई कार्यक्रम थियो ।

माओवादीले विकास गरेको भनिएको जनवाद माओत्सेतुङ प्रेरित मध्य अमेरिकाका नववामपन्थहरूले विकसित गरेको, पेरुभियन जनयुद्धमा प्रयोग भएको विचारलाई नेपालको सन्दर्भमा पुनर्भाष्य गरी विकसित राजनीतिक घटनाक्रम वा सङ्कटलाई हल गर्ने सैद्धान्तिक आधारका रूपमा १० वर्षे जनयुद्धको क्रममा विकास गरे । जसलाई उनीहरूले प्रचण्डपथको नामकरण गरे । शान्ति प्रक्रियासँगै प्रचण्डपथ छाडेका माओवादीले नयाँ जनवादको कुरा गर्छन् । उत्पीडित, महिला दलित, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायलाई समावेशीकरणको सिद्धान्तको आधारमा राज्यको मूल धारमा ल्याउने कुरामा यो विचारधाराले जोड दिन्छ । माओवादीको समावेशीकरणको सिद्धान्त पनि युरोपियन समाजवादको आदर्शबाट अलग छैन ।

युरोपको लोकतान्त्रिक समाजवाद राज्य नियन्त्रित समाजवाद हो । समाजवादी व्यवस्थाले सबैलाई राज्य नियन्त्रित ल्याउनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्छ । युरोपियनहरूले अभ्यायस गरेको यो व्यवस्था एक सय वर्ष पुरानो भइसक्यो । अहिले युरोपेली देशका नयाँ पिँढीमा राज्य नियन्त्रित समाजवादप्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गएको देखिन्छ । यसको अर्थ हो राज्य नियन्त्रित समाजवादले युरोपको बढ्दो समाजिक अन्तरविरोधलाई हल गर्न सकेको छैन । राज्य नियन्त्रित लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा नयाँ युवालाई लक्षित स्थिर, युवा लक्षित, समृद्ध, स्वाधीन देश निर्माण गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाको खोजीका लागि नयाँ बहस चल्दैछ । यसरी विचारधाराको विकासका दृष्टिले नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरूले जुन विचारधारा अघि सारेका छन् ती विचारहरू मौलिक होइनन् । मूलधारका पार्टीहरूले अँगालेर आएका विचारहरू युरोप, भारत हुँदै नेपालमा पुनर्भाष्य गरिएका आयातित विचारहरू हुन् । नयाँ शक्ति हुँदै समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका बाबुरामको उन्नत भनिएको विचार पनि युरोपियन समाजवादभन्दा फरक छैन ।

 नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि (२०६२/०६३) फेरिएको राजनीतिक परिवेश र सामाजिक अन्तर्विरोधको पृष्ठभूमिमा पार्टीहरूले नयाँ विचारको बहस चलाउने अपेक्षा गरिएको थियो । विकसित सामाजिक सम्बन्ध र अन्तरविरोध हल गर्ने सवालमा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, एमालेको बहुदलीय जनवाद, माओवादीको नयाँ जनवाद जस्ता आयातित विचारहरू प्रयोग हुने अवस्था थिएन । समकालीन विश्वमा पुरानो भइसकेका विचारहरू नेपालका लागि नयाँ हुने कुरा पनि थिएन । मौलिक विचारले मात्र नेपाली समाजको अन्तरविरोधहरु हल गर्न सक्थ्यो । तर पार्टीहरू विचार निर्माणभन्दा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टीकरणको यात्राबाट अघि बढ्न खोजे । विचारको बहस वा अन्तरपार्टी जनवाद जस्ता कम्युनिष्टका सामान्य मूल्य मान्यताबाट विमुख हुँदै गए ।

नेपालका मूलधार र क्षेत्रीय स्तरका सबै पार्टीहरू विचार शून्यजस्तै देखिएका छन् । पार्टीलाई शक्ति र सत्ता आर्जन गर्ने साधनमा मात्र सीमित गरिएको छ । विचारको शून्यताले पार्टीप्रतिको आकर्षण घट्दो छ । नीतिले नेतृत्वलाई निर्देशन गर्नुको सट्टा नेताको फरमान र आदेशबाट पार्टी र सत्ता चलेको छ । विचार विहीनताको प्रभाव तीन तहको सरकार सञ्चालनमा परेको छ । विचार शून्यताको प्रभावका कारणहरू नेताहरू लगामबिनाका घोडा जस्ता भएका छन् । पार्टी सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, विधि र प्रक्रियाअनुसार पार्टी चल्न नसक्दा सानातिना विवाद हल गर्न पनि पार्टीहरू असक्षम र असफल देखिए । पार्टीहरू विवाद समाधान गर्न असफल भएका कारण ससाना विवाद हल गर्न नसकेका कारण ती विवादहरूको चाङ अदालत र निर्वाचन आयोगमा लागेका छन् ।

सत्तारुढ दल एमालेभित्रको महाविवाद पनि विचार शून्यता वा वैचारिक पतनले निम्त्याएको सङ्कट हो । माओवादी दुब्लाउँदै जानुको कारण पनि विचार शून्यता वा पतन नै हो । कम्युनिस्ट भनिएका कार्यकर्तामा आधारित पार्टीहरूको अवस्था अस्तव्यस्तताको बीचबाट अघि बढेका छन् भने मासबेस पार्टी भनिएको काँग्रेसको अवस्था राम्रो हुने कुरा भएन । महाधिवेशोन्मूख काँग्रेस अन्योल र अराजकताको स्थितिबाट अघि बढेको छ । नयाँ वैकल्पिक शक्ति भनिएका पार्टीहरूले पनि नयाँ र मौलिक विचार निर्माण गर्न सकेका छैनन् । तदर्थवादी ढङ्गले यी दलहरू सञ्चालन भएका छन् । एमालेभित्रको माधव कुमार नेपालको गुटको अलमल र चौबाटोको स्थितिमा छ । यस्तो स्थिति हुनुमा विचार शून्यताले सिर्जना गरेको समस्या हो । ओलीको कित्तामा उभिएका माओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापाहरू माओवादी पार्टी खारेजीको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिन जानु वैचारिक दरिद्रता र नैतिकहीनताको पराकाष्टा हो । विचारको शून्यताले नेताहरूको नैतिक धरातल कतिसम्म तल झर्दो रहेछ भन्ने कुराक एउटा जीवन्त उदाहरण हो ।

खाली दिमागमा सैतानको बास हुन्छ भनेजस्तै विचार शून्य रहेका पार्टीका नेताहरूका क्रियाकलापहरू पनि सैतानी जस्ता देखिएका छन् । विचार विहीनताले गर्दा पार्टीहरू विगठन उन्मुख छन् । यसले सत्ता राजनीतिलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभावमा पारेको छ । पार्टीहरूमा विचारको शून्यताको अवस्था जति लम्बिन्छ त्यत्ति नै देशका लागि घातक हुन्छ । हरेक घटना र वस्तुहरू उच्चतम विन्दुमा पुगेपछि लोप वा विघटन हुन्छन् । लोप वा विगठन सदाका लागि हुँदैन, भ्याकुम (रिक्तता) बाट नयाँ विचारहरू जन्मन्छन् भन्ने वैज्ञानिक मान्यता छ । आशा गरौँ, यो रिक्तताबाट नयाँ र उन्नत विचार जन्मने छ र देश नयाँ कोर्समा अघि बढ्ने छ ।