काठमाडौँ। अमेरिकाले आफ्नो दशकौँ पुरानो विद्यार्थी भिसा प्रणालीमा व्यापक हेरफेर गर्दै नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ। 

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ले भिसा दुरुपयोग रोक्न, सुरक्षा जाँच कडा बनाउन र विदेशी विद्यार्थीमाथि सङ्घीय निगरानी बढाउन ‘ड्युरेसन अफ स्टेटस’ प्रणाली हटाएर निश्चित समयावधिको भिसा नियम ल्याएको हो। 

सेप्टेम्बर १५ देखि लागू हुने नयाँ व्यवस्था अनुसार एफ-वन र जे-वन भिसामा आउने विद्यार्थीहरूलाई अधिकतम चार वर्षको बसाइ सीमा तोकिएको छ। नयाँ नियम लागू भएसँगै अब अध्ययन पूरा भएपछिको ग्रेस पिरियडलाई ६० दिनबाट घटाएर ३० दिन बनाइएको छ। साथै तोकिएको अवधिभन्दा बढी समय अमेरिका बस्नुपरेमा सङ्घीय सरकारको अनुमति लिनुपर्नेछ। 

पहिलेको व्यवस्थामा विद्यार्थीहरू आफ्नो अध्ययन अवधिभर अमेरिका बस्न पाउँथे। तर अब अधिकतम चार वर्षको प्रवेश अनुमति मात्रै दिइनेछ। चार वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने पाठ्यक्रम पढ्ने विद्यार्थीले अध्ययन जारी राख्न अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा (यूएससीआईएस) बाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। 

अमेरिकामा हाल भइरहेका पुराना विद्यार्थीहरू पनि स्वतः यो नयाँ प्रणालीमा जानेछन् र उनीहरूको बसाइ सीमा पनि नियम लागू भएको मितिबाटै गणना हुनेछ। अध्ययन अवधि थप्नु परेमा विद्यार्थीले यूएससीआईएसमा निवेदन दिनुपर्नेछ, जसमा बायोमेट्रिक्स, पृष्ठभूमि जाँच र कडा छानबिन हुनेछ। यसले गर्दा भिसा थप्ने अधिकार विश्वविद्यालयबाट सङ्घीय सरकारमा सरेको छ।

 त्यस्तै अध्ययनको विषय (मेजर) फेर्न, अध्ययन अवधि लम्बाउन र अर्को डिग्री लिनका लागि पनि पहिलेभन्दा कडा सरकारी नियन्त्रण रहनेछ। ग्रेस पिरियडको ३० दिनभित्र विद्यार्थीले अमेरिका छाड्नुपर्नेछ वा अर्को संस्थामा सरुवा हुनुपर्नेछ वा भिसाको स्थिति परिवर्तन गरी अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ (ओपिटी) सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

नयाँ नियमका कारण कोलम्बिया युनिभर्सिटीजस्ता धेरै अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले हाल अमेरिकाबाहिर रहेका विदेशी विद्यार्थीहरूलाई सेप्टेम्बर १५ अघि नै फर्कन सुझाव दिएका छन्। पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा आइपर्न सक्ने झन्झट र जटिलताबाट जोगिन विश्वविद्यालयहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

यो परिवर्तनले विशेष गरी मास्टर, पीएचडी र स्टेम तर्फका लामा पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। २०२४-२५ को शैक्षिक सत्रमा ३ लाख ६० हजारभन्दा बढी भारतीय विद्यार्थी अमेरिकामा अध्ययनरत रहेको सन्दर्भमा यो निर्णय उनीहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। 

डीएचएसले यो कदमले अध्यागमन प्रणालीको सत्यनिष्ठा पुनरुत्थान गर्ने र भिसा दुरुपयोग रोक्ने दाबी गरे पनि न्याफ्सा र एफआईआईडिएस जस्ता शिक्षा क्षेत्रका संस्थाहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अतिरिक्त सरकारी स्वीकृति र झन्झटिला प्रक्रियाले अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने र अमेरिका विदेशी प्रतिभाका लागि कम आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।