मुख्यमन्त्रीले भेट नदिएपछि एमाले बागमतीका मन्त्रीहरु कार्यालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गराएर हिँडे
सारांश
- बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) का ६ जना मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीले भेट नदिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै राजीनामापत्र बुझाएर हिँडेका छन् ।
- राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा कृषि मन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री डा। दिनेशचन्द्र देवकोटा र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ तथा बिना विभागीय मन्त्रीहरू किरण थापा मगर, भरत बहादुर केसी र जयराम थापा रहेका छन् ।
- एमालेले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको छ, जसले बागमती प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरणको बाटो खोलेको छ ।
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) का ६ जना मन्त्रीले आज सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले राजीनामा मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँलाई भेटेर बुझाउन खोजेपनि उनले भेट दिन नचाहेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै राजीनामापत्र बुझाएर हिँडेका छन् । बानियाँ भने बुधबार कार्यक्रममा चितवनतिर गएको उनी निकट स्रोतले बतायो ।
राजीनामा दिने एमालेका मन्त्रीहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ छन् । त्यसैगरी बिना विभागीय मन्त्रीहरू किरण थापा मगर, भरत बहादुर केसी र जयराम थापा रहेका छन् ।
२०८२ साउन २० गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठित वर्तमान सरकारमा एमालेका तर्फबाट यी मन्त्रीहरू सहभागी थिए । राजीनामा पत्रमा उनीहरूले आफ्नो कार्यकालभर सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, कर्मचारी, सञ्चारमाध्यम र प्रदेशवासीलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् ।
यस्तै एमालेले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको छ । एमालेका मन्त्रीहरूले सरकार छाडेसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरणको बाटो खुलेको छ ।


खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सुधारका लागि उच्चस्तरीय छलफल
-
कोलकाता–विराटनगर रेल सेवा : उद्योगी र व्यापारी हर्षित
-
अध्यागमनको हिरासतबाट चिनियाँ छुटाइदिने भन्दै ठगीमा पूर्वएसएसपी नै संलग्न
-
गगन थापाले नचाहँदासम्म पार्टी मिल्दैन : पूर्णबहादुर खड्का
-
राष्ट्रियता ०३३ सालभन्दा अहिले सयौँ गुणा धेरै खतरामा छ : पूर्णबहादुर खड्का
-
सरकारी विज्ञापन निजीलाई नदिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले भन्यो– मितव्ययिताको नाममा कानुन मिच्न पाइँदैन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण