काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासले सांसदहरूबाट स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्दैमा निर्दलीयता जन्मन्छ भनेर भन्न नमिल्ने प्रस्ट पारेको छ । संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुने फैसला गर्दै  संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्यासमेत गरेको छ ।

संविधान र कानुनमा सांसदहरूले स्वतन्त्र हैसियतमा मतदान गर्ने, प्रस्ताव राख्ने कतिपय प्रावधान रहेकोतर्फ पनि इजलासले ध्यानाकर्षण गराएको छ । इजलासले फैसलामा भनेको छ, ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा ९४० तथा धारा १०१ का व्यवस्थाहरूले पनि सांसदहरूको स्वतन्त्र विवेकलाई नै सङ्केत गर्दछन्, धारा ११० ले सांसदहरूले व्यक्तिगत हैसियतमा विधेयक पेस गर्ने अनुमति दिन्छ ।’

कुनै पनि सांसदको योग्यता वा अयोग्यताका कुरा पनि व्यक्तिगत तवरबाटै हेरिने विषय हुने इजलासले प्रस्ट पारेको छ ।

‘यस अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग हुँदैमा निर्दलीयता नै जन्मन पुग्दछ भन्न मिल्दैन,’ इजलासले फैसलामा भनेको छ, ‘सांसदहरूलाई दलीय ह्वीपको अधीनस्थ राखेमा मात्र दलीय व्यवस्था मजबुत बन्दछ, अन्यथा निर्दलीय अभ्यास हुन जान्छ भन्नु वस्तुवादी दृष्टिकोण हुँदैन ।’

यो पनि

सर्वोच्चले भन्यो–ओलीको दाबी पत्रमा महन्थ र राजेन्द्रसहित ३ जनाको मात्रै हस्ताक्षर थियो

प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभा विघटनको छुट संविधानले दिएको छैन : संवैधानिक इजलास