चिकित्सा शिक्षाका विषयमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा बोलाइएको सरोकारवालाहरूको बैठकमा निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले असहमति जनाएको छ । बैठकमा सहभागी मेडिकल एसोसिएसनका महासचिव एवं काठमाडौँ मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा.सुनिल शर्माले बैठकका निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् । 

‘निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले व्यवस्था गरे अनुसार शुल्क निर्धारण वैज्ञानिक ढङ्गले नगरिएको हुँदा ऐनको मर्म र भावना अनुरूप शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ,’ एसोसिएसनका महासचिव डा.शर्माले दर्ज गरेको फरक मतमा लेखिएको छ, ‘यस शैक्षिक सत्रमा करिब बत्तीस हजार (करिब ८५ प्रतिशत) परीक्षार्थीहरू अनुत्तीर्ण भई विभिन्न कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा करिब चार हजार सिट रिक्त रहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तत्काल पुनः परीक्षा वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी रिक्त रहेका सबै सिटहरू परिपूरण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।’

एमबीबीएस शुल्कका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजहरू, अभिभावक र विद्यार्थीहरूसहितको बैठक बोलाएको थियो । बैठकले यस शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरूले नलिने, छात्रावास  सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था तथा अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरुबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरूपण गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयका महासचिव डा.हरिप्रसाद लम्सालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जनाएका छन् ।