नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलार प्लान्टबाट उत्पादित ऊर्जाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सोलारको पिपिए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोलारबाट उत्पादित ऊर्जालाई सर्वसुलभ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन पिपिए प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय लिइएको मन्त्री भुसालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘जनतालाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन, विद्युत् खरिदलाई प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनाउँदै लैजानुपर्छ, सोलारमार्फत हामीले यसको सुरुवात गरेका छौँ ।’

पछिल्लो विकसित प्रविधिअनुसार सोलारबाट विद्युत् उत्पादन लागत कम हुँदै गएको उल्लेख गर्दै भुसालले भनिन्, ‘यसअघिको निर्णयअनुसार पनि तीन वर्षमा सोलारको पिपिए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थियो ।’ विद्युत् महसुललाई सर्वसुलभ बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, जनअपेक्षा, विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन एवं प्रचलित ऐन कानुनको मर्मलाई मध्यनजर गर्दै पिपिए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

अबदेखि सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को पिपिए गर्दा विद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन सम्मिश्रणको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय ग्रिडमा कूल जडित क्षमताको १० प्रतिशतको परिधिभित्र रहेर प्राधिकरणलाई आवश्यक भएको क्षेत्रमा ‘आधार दर’ तोकी सो दरमा नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धामार्फत पिपिएका लागि आह्वान गरिने छ ।

यस अघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०७४ माघ २५ मा स्वीकृत ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ मा उल्लेखित वैकल्पिक सौर्य र वायु ऊर्जाको विद्युत् खरिद दर प्रतियुनिट ७ रुपियाँ ३० तोकिएको थियो । उक्त दर अधिकतम तीन वर्षभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि कायम हुने निर्णय भएको थियो ।

मन्त्रालयको सो निर्णयलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले २०७५ असार २६ को ७७३ औँ बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

तीन वर्षका लागि तोकिएको उक्त दर हालसम्म पनि परिमार्जन हुन सकेको थिएन । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो विकसित प्रविधिका कारण सोलार आयोजनाबाट उत्पादन गरिने विद्युत्को मूल्य निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म २१ सोलार आयोजनासँग एक सय १० मेगावाटको पिपिए गरेको छ । यसमध्ये ६ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई २९ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिएको छ ।