विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र मातहतका मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल बजेटको ७२.७२ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक खर्च विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २६ अर्ब २५ करोड २५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट कायम गरेको थियो । चालुतर्फ कुल १८ अर्ब ८५ करोड २२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १३ अर्ब ८२ करोड १२ लाख ४१ हजार २१७ रुपैयाँ अर्थात् ७३.३१ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ कुल १७ अर्ब १४ करोड ६२ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १२ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख ८३ हजार ७२० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ७२.२४ प्रतिशत हो ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित १ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ४५ करोड ४२ लाख ३२ हजार २ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बजेट १० अर्ब ६५ करोड २४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ६९.९७ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख १७ हजार ५३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले कुल ४ अर्ब ६७ करोड ४ लाख ७० हजार ३२४ रुपैयाँ बजेटमध्ये ८७.७६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९ करोड ८७ लाख ३२ हजार ७६७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको बजेट खर्च जम्मा ४२.९४ प्रतिशतमात्रै छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको लागि जम्मा बजेट ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँ थियो भने खर्च २१ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैयाँमात्रै भएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको जम्मा खर्च र पुँजीगत खर्च ६ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम हो । कोभिड कालमा पनि प्रदेश सरकारले २८ अर्बभन्दा माथि खर्च गरेको थियो ।

६ वर्षको तथ्याङ्क

तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले इतिहासकै पहिलो बजेट २०७४ साल चैत २९ गते १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेट प्रशासनिक खर्चको लागिमात्रै ल्याइएको थियो । त्यसपछिका पूर्ण बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भएकोमा खर्च केवल २१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमात्र भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कोशी प्रदेशको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो बजेट ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो, तर यथार्थ खर्च २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट बनेकोमा खर्च २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमात्र भयो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बजेटको आकार घटाएर ३२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा झारियो, जसमध्ये २९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पुनः बजेट बढाएर ३९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो । यथार्थ खर्च ३० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ (७७.०३ प्रतिशत) भयो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बजेटको आकार घटाएर ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख ७४ हजार रुपैयाँ ल्याइयो, जसमध्ये २८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (७६.१२ प्रतिशत) मात्र खर्च हुन सक्यो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बजेट थप सङ्कुचित बनाउँदै ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको ल्याइयो । जसको कुल खर्च २८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (८०.२३ प्रतिशत) भयो । प्रतिशत बढेको देखिए पनि खर्चको वास्तविक परिमाण भने घट्यो । चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) मा भने बजेट खर्च जम्मा २६ अर्ब २५ करोड २५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ गरेको हो । बजेट भने ३६ अर्ब ९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कायम थियो ।

लगातार घट्दो विकास खर्च

कोशी प्रदेशमा कुल बजेट खर्चसँगै पुँजीगत खर्च पनि घट्दै गएको छ । विगत तीन वर्षको पुँजीगत खर्चको तथ्याङ्क हेर्दा पनि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १८ अर्ब ११ करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यो रकम घटेर १६ अर्ब ३४ करोड २८ लाख ९८ हजार रुपैयाँमा आइपुग्यो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विकास खर्च अझै घट्दै केवल १३ अर्ब ८२ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पुँजीगततर्फ जम्मा १२ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख ८३ हजार ७२० रुपैयाँ खर्च भएको छ । बजेट विनियोजन भने कुल १७ अर्ब १४ करोड ६२ लाख ३० हजार रुपैयाँ थियो ।

यसैबिच गत जेठ मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको जम्मा खर्च ४५.५ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ३९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र भएको थियो । असार महिनाको २५ दिनमा मात्रै ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा ६ अर्ब ८३ करोड २३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो भने असार महिनाको २५ दिनमा मात्रै ५ अर्ब ५५ करोड भुक्तानी भएको छ ।