सत्तारुढ दलकै असहमति बीच पनि सरकार एमसीसी पारित गराउने अडानमा कायम छ । एमसीसीलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन जरुरी रहेको बताउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसका सम्बन्धमा रहेका भ्रमबारे स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरेका छन् । कार्कीका अनुसार हाल निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूको प्रगति हेर्दा आगामी दुई वर्षपछि सुक्खायाममासमेत विद्युत् बचत हुने देखिएकाले आन्तरिक माग पूरा गर्न, खपत वृद्धि गर्न र अझ बचत भएमा निर्यातसम्म गर्न पनि एमसीसी तत्काल सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

एमसीसी विशिष्ट प्रकारको अनुदान सहयोग भएकाले संसदीय अनमोदन खोजिएको सरकारको भनाइ छ । कम्प्याक्ट सम्झौतामा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था नभएता पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई २०७५ पुस २६ मा दिएको राय अनसार यस सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्ने सरकारको भनाइ छ ।  एमसीसी नेपाल आफैंले पहिचान गरेको आयोजनाका लागि नेपाल आफैले माग गरेको सहयोग भएको, अमेरिकी सरकारले एमसीसी मार्फत सहयोग गरेका सबैजसो मुलकमा संसदीय अनुमोदन भएकाले पनि नेपालको संसदबाट पनि अनुमोदन माग भएको सरकारको भनाइ छ ।

सम्झौताका लागि सरकार आफैले संसदीय अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको अपनत्व रहने भएकाले सबै राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने सरकारको भनाइ छ । संसदीय अनुमोदनपछि कानुनको एक रूप हुने भएकाले सम्झौतामा लेखिएबमोजिम शुरु भएको पाँच वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित हुने स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

सम्झौताका केही बुँदाहरूलाई लिएर आमजनमानसमा आनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको पनि सरकारले जनाएको छ । यसबारे स्पष्टीकरण दिन सरकारले ११ बुँदा खर्चिएको छ । जसअनुसार सम्झौता नेपाल कानुनभन्दा माथि रहने भनिएकोबारे सरकारले स्पष्टीकरण दिएको छ, ‘नेपाल भियना सन्धिको पक्षधर रहेकाले नेपालले कुनै मुलुकसँग गरेको सम्झौताका प्रावधानहरू एक आपसमा बाझिन गएमा सम्झौताका प्रावधानहरू लागु हुने । नेपाल कानुनसँग सम्झौताका प्रावधान बाझिए नबाझिएको सम्बन्धमा अहिले नै हेर्न सकिने भएको र कुनै प्रावधान बाझिएको नदेखिएको, भविष्यमा बन्ने नेपाल कानुनसँग बाझिएमा सम्झौताको प्रावधान लागु हुने व्यवस्था सबैतिर राख्ने गरिएको (निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गर्ने आयोजना समेत यस्ता कारणले प्रभावित नहुन् भन्ने मनशायले यस्तो व्यवस्था राख्ने गरिएको, उदाहरण माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, होङ्शी सिमेन्ट, अरुण ३ जलविद्युत आयोजना ।)’

सम्झौताको कुनै पनि प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकतालाई असर गर्ने नदेखिएको पनि सरकारले स्पष्टीकरण छ । यस्तै बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारी नेपालकै हुने, लेखापरीक्षण नेपालले नै गर्ने सरकारले स्पष्टीकरण दिएको छ । यस्तै बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म निर्माण हुने प्रशारण लाइनको निर्माण विधि र लगानीका बारेमा मात्र भारतको सहमति हुनुपर्ने सरकारले जनाएको छ । बाँकी आयोजना कार्यान्वयनका लागि भारतको सहमति नचाहिने सरकारको स्पष्टोक्ति छ । अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने विषयमा प्रष्टीकरण दिँदै सरकारले भनेको छ, ‘सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि राखिएका बुँदाहरुमा नै कुनकुन विषयमा यो बुँदा आकर्षित हुने भन्ने कुरा उल्लेख छ, जुन सम्झौतामा नलेखिएता पनि हामीले गर्नैपर्ने हुन्छ । (कुनै पनि रकम हामी लागू पदार्थ, मानव तस्करी, हातहतियार कारोबार जस्ता क्रियाकलापमा खर्च गर्दैनौ नै)

आयोजनाको सम्पत्ति नेपालकै हुने, सम्झौता ५ वर्षभन्दा बढी नहुने, एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको जिकिर पनि सरकारले गरेको छ । एमसीसीले नेपाललाई करिब ५९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी २०७४ भदौ २९ मा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यस सम्झौताअनुसार नेपालले नै पहिचान गरेको लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौँडा, रातमाटे–दमौली–बुटवल विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै ५ वटा सडक खण्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुरूपको मर्मत सम्भार हुने पनि सरकारको भनाइ छ ।  यस कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्वका सबै पूर्व शर्त पूरा भएको भएता पनि यसलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयले अझै पूर्णता पाउन नसकेको सरकारको भनाइ छ ।

सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यस विषयमा टुङ्गो नलाग्दा सम्झौता अनुरूपको सहयोग परिचालन हुन नसकी यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पाउन नसकिएको सरकारको भनाइ छ ।