कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भएको बताए । बुधबार नेपाल कानुन आयोगले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बडूले  संविधानले संसदीय सुनुवाइलाई ऐच्छिक नगरेको बताएका हुन् ।

उनले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र राजदूत पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइको व्यवस्था भएकोले त्यसअनुसार संघीय कानुन बनाएर संसदीय सुनुवाइमा समितिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाई नभए स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको भन्दै मन्त्री बडूले नियुक्ति पूर्व अनिवार्य सुनुवाइका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।  

यस्तै कार्यक्रममा संघीय संसद सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सिफारिस गरिएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने कार्यलाई रोक्न र नियुक्ति समावेशी बनाउन  ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।  कार्यक्रममा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, माधव कुमार बस्नेत, अम्बर प्रसाद पन्त लगायतले संसद विघटन, चुनाव र लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई कसरी गर्ने भन्ने विषय ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए ।