आउँदो वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सरकारलाई चुनावी खर्च जुटाउन समस्या परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चुनावका लागि चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । तर, निर्वाचन आयोगलगायत निकायबाट ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग भएपछि स्रोतको जोहो गर्न समस्या परेको हो । माग गरिएअनुसारको बजेट जोहो गर्न मन्त्रालयले दिनहुँजसो विभिन्न दातृ निकायसँग हारगुहार गरे पनि दाताहरू सहयोग गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् ।

दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउन ठूला साझेदार संस्था विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, आईएमएफजस्ता निकायसँग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छलफल गरिरहेका छन् । यस्तै भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी जस्ता राष्ट्रका राजदूतसँग पनि चुनावी स्रोत जोहोका लागि सरकारले लबिङ गरिरहेको अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।