प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मानवअधिकार उल्लंघनका प्रमुख कारण गरिबी भएको बताएका छन् । मानवअधिकार आयोगको आयोजनामा आजदेखि विराटनगरमा सुरु मानवअधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले गरिबी र जातीय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य नभएसम्म मानवअधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताए ।

‘जब मानिसलाई धनी र गरिबको बराबरी बनाउन सकिँदैन तबसम्म मानवअधिकारको पूर्ण पालना हुन सक्दैन । मानिसलाई धनी बनाइएन भने गर्भदेखि नै बच्चाले पौष्टिक आहार पाउँदैन’, राईले भने ।  उनले सरकार सुतरमुर्गजस्तो टाउको लुकाएर नबसेको बताउँदै काम गर्न चाहेको बताए । तर त्यसका लागि सरकारको आफ्नो सीमितता र सीमाहरु रहेका कारण पनि मानवअधिकारको रक्षामा कतै असन्तुष्टिहरू पैदा हुने गरेको उनले बताए ।

‘प्रहरीलाई, अपराध नियन्त्रण गर्ने चाहना छ तर प्रहरीको संख्या कम छ, सरकारले उपलब्ध गराएको साधन स्रोत कम छ, आवधिक अवस्थामा छौं, हामीसँग सीमितता छ । त्यसकारण अहिले नै पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं ।’
उनले मुलुकमा संघीयताको पहिलो अभ्यास भइरहेकाले जनताले गरे जस्तो अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको अवस्थामा नकरात्मकता मात्रै पाल्न नहुने बताए । 

कार्यक्रममा प्रदेश एक प्रदेशसभाका उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले मानव अधिकार र संविधानको कार्यान्वयन गराउने राज्यको मात्रै दायित्व नभएर मानव अधिकार रक्षकको पनि उत्तिकै भूमिका हुने बताइन् ।