बैंकमा जम्मा गरेको संस्थागत निक्षेपमा बढीमा ६ प्रतिशत ब्याजदरको माग गर्दै मोरङ व्यापार संघले चरणवद्ध आन्दोलन थालेको छ । नागरिक लगानी कोष, संचय कोष, नेपाल टेलिकम, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतले बैंकमा जम्मा गरेको संस्थागत निक्षेपलाई राज्यको सम्पती मान्नुपर्ने र बढीमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्ने उनीहरुको मुख्य माग छ । 
सोही माग गर्दै आज मोरङ व्यापार संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरस्थित कार्यालय अगाडि धर्ना बसेका छन् । उनीहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । 

स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्ने, बैंक ब्याजदर घटाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमा १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि कर्जाको ब्याजदर अधिकतम वृद्धि हुने भन्दै व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका हुन् । 

संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बजारमा भइरहेको तरलता अभाव अन्त्य गर्न संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाइ तत्काल कर्जा प्रवाह बढाउन आग्रह गरे । पुँजी अभावमा उद्योग व्यवसायको क्षेत्र धराशायी भएको र पुँजी अभावले उद्योगहरुमा कच्चा पदार्थको मौज्दात घटेको तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

पछिल्लो समय विप्रेषण आयमा ह्रास आएको, स्वदेशी उत्पादकत्व घटेको, उद्योगहरु जीर्ण हुँदै गएको तथा आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्न राष्ट्र बैंकले कडाई गर्दा प्रयाप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ ल्याउन समेत नसक्ने अवस्था आएपछि उद्योग व्यवसाय धरासायी बनेकोप्रति उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

सरकारको नीतिहरुकै कारण उद्योग व्यापार क्षेत्र प्रभावित बनेको, रोजगारीको समस्या बढेको र समग्र अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने जोखिम उत्पन्न भएकोभन्दै तत्कालै तरलता अभाव अन्त्य गर्न व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । मोरङ व्यापार संघले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउनु पर्ने मुद्दालाई देशव्यापी आन्दोलनको मुद्दा बनाउने तयारी गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य महेश जाजुले यो विषयलाई देशव्यापी बनाउन पहल गर्ने बताए ।