राष्ट्रिय भूमि आयोगले गुल्मीका स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन  कार्य कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको छ । जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका, मदाने गाउँपालिका, गुल्मीदरबार गाउँपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले आयोगको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौमा पुगेर सम्झौता गरिसकेका छन् ।

बाँकी दुई नगरपालिका सहित ८ वटा पालिकालाई पनि आयोगका केन्द्रिय सदस्य दाताराम खनालले सदरमुकाम तम्घासमा एक समारोहका बीच सम्झौता गर्दै प्रकृयागत  कागज पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । उनले वडास्तरबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरि पालिकालाई सिफारिस पठाउने र पालिकाले आयोगको जिल्ला कार्यालयमा सिफारिस गरे पछि प्रकृया अगाडी बढ्ने बताए ।