पदमुक्त भएकी संघीय सांसद सरिता गिरीको रिट निवेदनमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा रिटको पेसी तोकिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले गैरकानुनी रूपमा सांसद पदबाट निष्कासन गरेको भन्दै उनी २८ असार २०७७ मा सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । रिटमार्फत उनले निष्कासन गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई खारेज गर्न मागसमेत गरेकी छिन् । जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलले निष्कासन गर्न भन्दै सचिवालयलाई पठाएको पत्र पनि गैरकानुनी भएको उनको जिकिर छ ।

यसअघि ४ साउन २०७७ मा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गिरीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।  सरकारले विवादित नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासमेत समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि निशान छापमा नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा गिरी प्रस्तावको विपक्षमा उभिएकी थिइन् । 

पार्टीकै सांसद प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि जसपाले ह्विप जारी गरेको थियो । गिरी संसद् बैठक बहिस्कार गर्दै बाहिरिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई उमाशंकर अरगरिया प्रमुख सचेतक रहेको जसपाको तत्कालीन संसदीय दलले पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउँदै सांसद पदबाट निष्कासन गर्न संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।  पत्राचारपछि सचिवालयले उनलाई निष्कासन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेकी हुन् ।