नेपाल राष्ट्र बैङ्कले, मौद्रिक नीतिमा भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने प्रावधानमा पुनरावलोकन गरेसँगै बैङ्कहरूले एड्भान्स पेमेन्ट र उधारो सुविधामा १० प्रतिशत मार्जिन लिन थालेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । राष्ट्र बैङ्कको गत फागुनमा भएको अर्धवार्षिक समीक्षामा भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्दा पाउने सुविधामा पुनरावलोकन गरेपछि त्यसको प्रभाव वस्तु आयातमा परेको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं खाद्यान्न उद्योगी अविनाश बोहराले भारतबाट गरिने पैठारीका लागि बैङ्कमा सुरु गरिएको नयाँ नियमले उद्योगीलाई झन्झट दिएको बताए। यसले लगानी योग्य रकम होल्ड मात्रै गरेको बोहराको भनाइ छ। मार्जिन फुकुवा गर्ने बेलामा बैङ्कहरू आलटाल गर्न खोज्ने र भरसक समय लगाउने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने उद्योगी बोहराको आरोप छ ।

अग्रिम भुक्तानी गरिएको मालवस्तु भारतबाट भन्सार बिन्दुसम्म आइपुग्न दुई महिना ढिला भयो भने बैङ्कमा राखेको मार्जिनको रकम पनि त्यति नै अवधि रोकिने उद्योगी बोहराको गुनासो छ। व्यवसायीको नगदै रकम निर्व्याजी रोकिँदा समस्या उत्पन्न हुने र बैङ्कहरूले बिना लगानी र बिनाकारण व्यवसायीको नगद चलाउन पाउने उद्योगीको बुझाइ छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।