कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै लैजाने बताएका छन् । उनले नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवालाको भनसुनका आधारमा योजना तथा बजेट हाल्न नसकिने स्पष्ट पारे । जुम्लामा आज आयोजित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विषयक अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री शाहीले अति विपन्न नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वडा तहले निर्णय गरेर पाँचवटा योजना गाउँपालिकामा पठाउने, गाउँपालिकाले निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य संयोजकत्वको समितिमा जस्ताको तस्तै वडाका योजना पठाउनुपर्छ । अनि मात्रै समितिले पाँचमध्ये छानेर तीन योजना मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने छ । मुख्यमन्त्री शाहीले विधि र प्रक्रिया नजान्दा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमले खासै परिवर्तन ल्याउन नसकेको बताए ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको करोडौँ रकम जिल्लामा आउने भए पनि गाउँमा कुनै काम हुनसकेको छैन । मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अनलाइन दर्तादेखि हरेक विधि अपनाउँदा पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । अब कार्यक्रमबाट तर्जुमा भएका योजना बजेटमा प्रकाशित गरेर रातो किताबमा समेत समेटिने गरी तयारी भइरहेको छ । कार्यक्रम आफूले ल्याएको भन्ने र आफ्नै मान्छे उपभोक्ता समितिमा राख्ने कार्यले काम नतिजामुखी हुनसकेको छैन । यहाँका अति विपन्न नागरिक मर्कामा परेका छन् । अब त्यसो हुन दिने छैनौँ ।’