लुम्बिनीमा गठबन्धन दलहरुमा भागवण्डाको टुंगो लगाउन सकस
लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच दलीय गठबन्धनले भागवण्डाको टुंगो लगाउनको लागि सकस देखिएको छ । पटक पटक बसेको गठबन्धनको बैठकमा दलहरु आ आफ्ना दाबी भएपछि टुंगाउनको लागि सकसदेखि शुक्रबार बसेको बैठकले वैशाख ६ गतेभित्र भागवण्डाको टुंगो लगाउने निर्देशन दिएको हो ।
बुटवलमा बसेको प्रदेश स्तरिय पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा भागवण्डाको टुंगो लगाउनको लागि जिल्लाहरूलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले ४ गतेभित्र जिल्लाहरूले सहमतिमा भागबण्डाको टुंगो लगाएर प्रदेशमा जानकारी दिने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुर्दशन बरालले जानकारी दिए ।
कुन दललाई कुन पालिका दिने भन्ने जिल्लामा सहमति गराउने र वैशाख ६ गतेभित्र भागवण्डा सकिने तयारी रहेको नेताहरु बताएका छन् । जिल्लाहरु सहमति हुन नसकेको विषयसमेत उल्लेख गरी प्रदेशलाई जानकारी गराउन जिल्लालाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै बैठकले केन्द्रीय निर्देशन अनुसार सबै जिल्लाहरुमा नेपाली काँग्रेसको समन्वय गर्नुपर्ने र संयन्त्रको बैठकमा ५ दलीय गठबन्धनहरूलाई उपस्थिती गराउनु पर्ने निर्णय गरेको छ ।
आजको बैठकमा काँग्रेसका प्रदेश सभापति अमर सिंह पुन, माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुर्दशन बराल, एकीकृत समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष मेटमणी चौधरी, जसपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार यादब, राष्ट्रिय जनमोर्चाका बद्रे आलमको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस्तै बैठकमा प्रदेशका १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये नेपाली काँग्रेसले ८० वटा स्थानीय तह आफूले पाउनु पर्ने दावी गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले यसअघि आफूले जितका १९ वटा र दोश्रो स्थानमा रहेका पालिकाहरु पाउनु पर्ने दावी गरेको छ । जसपाले र जनमोर्चाले पनि पहिला आफूले जितेका र दोश्रो स्थानमा रहेका पालिका दावी गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले २२ वटा पालिका पाउनु पर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रदर्शनको क्रममा पक्राउ परेका आजपाका नेता कार्यकर्ता रिहा
-
अशोक राईले नयाँ पार्टीका लागि आयोगमा दिए निवेदन, क-कसले छाडे उपेन्द्रको साथ ?
-
मध्यावधिमा धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ: मुख्यमन्त्री अधिकारी
-
इजरायलले अल जजिरा च्यानलमाथि लगायो प्रतिबन्ध
-
मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नरहने कांग्रेसको निष्कर्ष, अदालत गए सहयोग गर्ने
-
विकास निर्माणको काम गर्न पूर्वाधार निर्माण कम्पनी बनाउनुपर्छ: मन्त्री गिरी