-शारदा पोखरेल

काठमाडौंलाई सिधै मधेससँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौ—तराई÷मधेस द्रुतमार्ग निर्माणमा ढिलाई हुँदा लागत खर्च बढ्दै गएको छ ।

२०७८ वैशाखभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने आयोजना ढिलाई हुँदा लागत खर्च बढेर दोब्बरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ वैशाख २१ गते सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ७५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएकोमा हाल बढेर ३ खर्ब नाघ्ने जनाईएको छ । निर्माणजन्य साम्रगीको मूल्यवृद्धि, मुआब्जा विवाद, रुख कटान, कोभिड १९ का लगायतका कारण ४ वर्षको आयोजनाको अवधि बढेर ६ वर्ष पुगेको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा देशभर एकैपटक २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको थियो । जसमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौ–तराई मधेस दु्रतमार्ग आयोजना पनि समावेश भयो । तत्कालीन अवस्थामा दु्रतमार्ग निर्माणको लागि अनुमानित लागत ७५ अर्ब रुपैयाँमात्रै लाग्ने जनाइएको थियो ।

२०७४ सालमा द्रूतमार्गमा शिलान्यास हुँदा आयोजनाको अनुमानित लागत बढेर (डीपीआर अनुसार) १ खर्ब ७५ अर्ब पुग्यो । दु्रतमार्ग निर्माण सम्पन्न भईसक्दासम्म यो लागत खर्च बढेर ३ खर्ब नाघ्ने जनाइएको छ । ललितपुरको खोकनालाई जिरो पोइन्ट मानेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ०७४ जेठ १४ गते निजगढ पोइन्टको ७२ किलोमिटरमा दु्रतमार्गको शिलान्यास गरेका हुन् ।

२०७५ सालमै ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजनाको हालसम्म ५० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न नभएको आयोजना श्रोतले जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दु्रतमार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने जनाएको छ । 

‘यो फास्ट ट्रयाक हो कि लेट ट्रयाक हो ?– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडौं–तराई÷मधेस दु्रतमार्ग ‘फास्ट ट्रयाक’ नभएर ‘लेट ट्रयाक’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार (जेठ २१) वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सुरुमा (तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा) ७५ अर्बमा बनाउने भनिएको आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा सरकारको लागत खर्च बढेर ३ सय अर्ब पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भएको ढिलाईको बारेमा मैले सम्बन्धित पक्षलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएरै यो फास्ट ट्रयाक हो कि ‘लेट ट्याक’ हो ? यसलाई समयमा सक्ने कि नसक्ने भनेर प्रतिवद्धता गराएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘आयोजनाले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा लागत खर्च बढेर ३ सय अर्बले नपुग्ने भइसक्यो, संघीय सांसदहरुले पनि किन ढिलाई भयो भनेर आयोजनाहरुको अनुगमन गर्नुप¥यो ।’

दु्रतमार्ग आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको भन्दै शर्माले फास्ट ट्रयाकमा आन्तरिक पर्यटकमात्रै नभएर विदेशी पर्यटकलाई समेत कुदाउने बताए । ‘फास्ट ट्रयाक ती राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई पनि कुदाउन तयार गरिएको हो, सिङ्गो मधेसलाई काठमाडौसँग जोड्न बनाइएको हो,’ शर्माले भने ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि आयोजना निर्माणमा ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले जनाएका छन् ।

द्रूतमार्ग निर्माणमा के-के काम भयो ?

तोकिएको समयभित्र द्रुतमार्ग सम्पन्न हुन नसक्ने भएपछि २०७७ असोज दोस्रो साता सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत पुनः ३ वर्षका लागि म्याद थपेको छ । थपिएको म्याद अनुसार ०८१ वैशाखभित्र सेनाले द्रुतमार्गको सम्पूर्ण काम सक्नुपर्नेछ ।

विगतमा रुख कटान, ठेक्का प्रकिया, मुआब्जा विवाद र कोभिड—१९ का कारण गति लिन नसकेको द्रुतमार्ग निर्माणको काम पछिल्लो समय तीव्र गतिमा अगाडि बढेको आयोजनाको निजगढ कार्यालयले जनाएको छ । नेपाली सेनाले निजगढदेखि ललितपुरको खोकनासम्मको करिव साढे ७२ किलोमिटर भूभागलाई ११ वटा प्याकेजमा छुट्याएर ५ वटामा ठेक्का लगाएको छ । बाँकी ६ वटा प्याकेज पनि पाइपलाइनमा रहेकाले छिट्टै ठेक्का प्रक्रियामा जाने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

द्रुतमार्गको साढे ७२ किलोमिटर सडक खण्ड ४ लेनको हुनेछ । सो सडक खण्डमा ८७ वटा पुल बन्नेछन् । ६ किलोमिटरको अन्तरालमा ३ वटा टनेल रहनेछन् । साढे ५५ किलोमिटर सडक क्षेत्र रहने छ भने बाँकी पुल र टनेलले ओगट्नेछन् ।

‘अहिले १३० मिटर उचाइबाट कटिङको गर्ने, माटो फिलिङ गर्ने र अन्य संरचना निर्माणका कामहरु भइरहेका छन्’, दु्रतमार्ग निर्माण कार्यदलका एक अधिकारीले भने । पुलसहित अन्य साना संरचना निर्माणको काम धमाधम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘सबैले बाधा अड्चन फुकाएर सहयोग गरे अहिलेको हाम्रो लक्ष्य अनुसार ०८१ मंसिरसम्म द्रुतमार्ग सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो, बीचमा फेरि बाधा अड्चन आयो भने गाह्रो हुन्छ,’ कार्यदलका ती अधिकारीले भने ।