प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा सूचना पेस भएको पनि तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । महाभियोग सिफारिस समिति गठन भइसके पनि प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफल र समितिमा पठाउने प्रक्रिया प्रारम्भ नै भएको छैन । 

प्रस्तावक दलहरूले प्रस्ताव अघि बढाउन कुनै कार्यसूची पनि बनाएका छैनन् । प्रक्रिया अघि बढाउने मागलाई प्रतिपक्षी दलले औपचारिकता पूरा गरे पनि सशक्त रूपमा उठाउन सकेको छैन। महाभियोगको संसदीय विशेषाधिकारले प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यसम्पादन चाहिँ रोकिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका ९८ सांसदको हस्ताक्षरमा २०७८ फागुन १ गते प्रस्तावको सूचना सचिवालयमा दिइएको थियो। फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संसद्को विशेष समयमा विषय उठान गरे पनि सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बजेट छलफल सकिएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन भने प्रमुख प्रतिपक्षलाई यसअघि दिएका थिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।