शनिबार, १५ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

प्रहरीको हतियार खरिद प्रकरण : एउटै पेस्तोलको मूल्य ८६ हजार

पूर्व आईजीपी भन्छन्– प्रहरी ‘इक्विप्ट’ हुनुपर्छ तर, रकमान्तर गलत
बुधबार, २९ असार २०७९, १० : ०७
बुधबार, २९ असार २०७९

प्रहरी प्रधान कार्यालयले ८० करोडभन्दा बढी मूल्यको पेस्तोल र भिड नियन्त्रणमा आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएसँगै विभिन्न कोणबाट टिप्पणी गरिँदैछ । कतिपयले प्रहरीका लागि आवश्यक हतियार खरिद गर्नु स्वाभाविक भएको बताइरहँदा कतिपयले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको समयमा हतियार खरिद गर्नु अनावश्यक हुने बताएका छन् ।

इटालियन कम्पनीको बेरेटा पेस्तोल एक हजार थान सहितका हातहतियार र गोलीगठ्ठा खरिद प्रक्रियाका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत एलसी (बैंक ग्यारेन्टी) खोल्ने चरणमा पुगेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

हतियार खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले ८० करोडभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले इटालियन कम्पनीको बेरेटा पेस्तोल एक हजार थानका अतिरिक्त अश्रुग्याँस सेल २५ हजार थान, सटगन एक हजार १५० थान, रबर गोली १० लाख थान र पेस्तोलको गोली ५ लाख थान खरिद गर्न लागेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

भिड नियन्त्रणमा आवश्यक अश्रुग्याँस सेल, सटगन र रबर गोली सहितका हातहतियार खरिद गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६ वटा सप्लायर्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । प्रहरीले खरिद गर्न लागेको इटालियन कम्पनीको बेरेटा–९ एमएम पेस्तोल हो । त्यसमा १४ राउण्ड गोली लाग्छ । एउटा पेस्तोल ८६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको दरले प्रहरीले एक हजार वटा पेस्तोल खरिद गर्न लागेको छ । सुरक्षा सामरिक तथा प्रतिरक्षा कार्यविधि–०७५ अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुमा सूचीकरण भएका फर्मलाई मात्रै हतियार खरिदको ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्था छ ।

आर्मीसँग सापटी मागिन्थ्यो हतियार

घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण अर्थतन्त्र धरासायी भएको बेलामा हतियार खरिद गर्नु नहुने कतिपयको तर्क छ । तर, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु हतियार आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रहरीले नेपाली सेनासँग हतियार सापटी लिएर चलाएको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा प्रहरीले आर्मीसँग बेरेटा–९ एमएम पेस्तोल ८ सय थान सापटी लिएको थियो ।

सेनामा हतियार सापटी दिनुलाई ‘बालगिरी’ भन्ने गरिन्छ । एक हजार थान पेस्तोल किन्दा सो ‘बालगिरी’ अन्त्य हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल आफ्नो कार्यकालमा पनि सेनासँग सापटी लिएर हतियारको अभाव टार्ने गरेको सम्झन्छन् । प्रहरी ‘इक्विप्ट’ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्व आईजीपी खनालले भने, ‘प्रहरी इक्विप्ट हुनुपर्छ तर, हतियार खरिदका लागि अर्को शीर्षकको बजेट रकमान्तर गर्नुचाहिँ गलत हो ।’

एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन हुँदा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीले मिति सकिएको अश्रुग्याँस प्रहार गरेको भन्दै मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरुले प्रश्न उठाएका थिए । भिड नियन्त्रणका लागि अति आवश्यक अश्रुग्याँस सेल म्याद गुज्रिएपछि प्रयोग गर्दा त्यसले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने हुनाले ग्याँस सेल आवश्यक रहेको बताउँछन् प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राई । उनले भने, ‘भिड नियन्त्रणमा आवश्यक सामग्री खरिद नगरेको लामो सयम भएको छ, त्यसैले पुरानो सामग्रीलाई विस्थापन गर्नका लागि अहिले नयाँ सामग्री खरिद गर्न लागिएको हो ।’

भिड नियन्त्रणमा अघिल्लो घेरामा खट्ने हुनाले प्रहरीका लागि अश्रुग्याँस सेल, रबर बुलेट र सो बुलेट प्रहार गर्ने गन आवश्यक भएको बताउँछन् पूर्व डीआईजी पूर्णचन्द्र जोशी पनि । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै जोशीले भने, ‘भिड नियन्त्रण गर्न आवश्यक उपकरण चाहिन्छ तर, पेस्तोलचाहिँ प्राथमिकताको आवश्यकता हैन ।’

अपराध अनुसन्धानका लागि टेलिकम र यातायात व्यवस्था विभागको भर पर्नुपर्ने प्रहरीले अनुसन्धानात्मक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने पूर्व डीआईजी जोशीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले खाने, लाउने र सुत्ने ठाउँ भए भोलिको ड्युटी खुसी भएर गर्न सक्छ, त्यसपछि अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्छ । कम्मरमा पेटी नभएर पेस्तोलमात्रै किन्दा कहाँ झुण्ड्याउने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’


प्रहरीले अहिले किन्न लागेको सटगन, अश्रुग्याँस सेल र रबर बुलेट भिड नियन्त्रणमा प्रयोग गरिन्छ । सटगन रबर बुलेट हान्न प्रयोग गरिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रहरीले नेपाली सेनासँग ८ सय पेस्तोल ‘सापटी’ लिएको थियो । गस्तीमा जाँदा र चौकी कमाण्डरका लागि पेस्तोल अभाव भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष छ ।

प्रतिनिधिसभामा उठ्यो मुद्दा

प्रहरीले हतियार खरिद गर्न लागेको विषय प्रतिनिधिसभामा पनि उठेको छ । लामो समय प्रहरी सेवामै रहेका पूर्व डीआइजीसमेत रहेका एमाले सांसद नवराज सिलवालले हतियार खरिद प्रक्रियाको विरोध गरेका हुन् । देश आर्थिक संकटमा गएको बेला ‘कमिशन’का लागि हतियार खरिद गर्नु गलत हुने उनको भनाइ छ ।

तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले हतियारको चरम अभाव भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको प्रस्ट पारेको छ । सोमबार साँझ प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) टेक प्रसाद राईले भनेका छन्, ‘प्रहरीको संगठनात्मक ढाँचा र दरबन्दीमा पछिल्लो समय आएको बढोत्तरी एवं सात वर्षभन्दा लामो समयदेखि प्रहरीलाई अत्यावश्यक रहेको हतियार खरिद नभएकाले प्रहरीले आवश्यक हात–हतियारको चरम अभाव झेल्दै आएको वास्तविकता जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजेश भण्डारी
राजेश भण्डारी

भण्डारी रातोपाटीका लागि सुरक्षा/अपराध बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप