पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानीका लागि नेपाल आयल निगमले करिब १४ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत निगमलाई सात अर्ब रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि निगमलाई यो रकम व्यवस्थापन गर्न सहज भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले निगमलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसारको सात अर्ब, भ्याट फिर्ताबापतको तीन अर्ब ५० करोड, जग्गा धितो राखेर तीन अर्ब, पूर्वाधार करबापतको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपियाँ प्राप्त भएको कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले जानकारी दिए । आन्तरिक राजस्व विभागबाट तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ भ्याट फिर्ताबापत र तीन अर्ब रुपियाँ जग्गा धितो राखेर प्राप्त भएको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।