काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा गत जेठ मसान्तसम्म २७ हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । ती मुद्दामध्ये दुई वर्ष पुराना १० हजार २३४ र ५ वर्ष नाघेका १ हजार ४२२ वटा मुद्दा छन् ।

जिल्लादेखि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा आइपुग्ने पुनरावेदन, पुनरवलोकन, रिट निवेदनका मुद्दाको चाङले सर्वोच्च अदालतमा चाप बढिरहेको छ ।

मुद्दाको चाप दैनिक रूपमा बढिरहे पनि सर्वोच्च अदालतले दैनिक मुद्दा सुनुवाइलाई गति दिन सकेको देखिँदैन । २०८२ भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतमा आगजनी हुँदा मुद्दाका हजारौँ मिसिल जलेर नष्ट भए । ती मिसिल जुटाउन झन्डै ६ महिना लाग्यो । मिसिल जुटेपछि पनि मुद्दा सुनुवाइले गति लिन सकेको देखिँदैन ।

पछिल्लो तीन दिन अर्थात् गत सोमबारदेखि बुधबारसम्मको अवस्था हेर्दा अत्यन्त न्यून मात्रामा मुद्दाको सुनुवाइ भएको देखियो । सोमबार सर्वोच्च अदालतमा ३०९ वटा पेसी तोकिएकोमा ३६ वटा मुद्दामा मात्रै फैसला भयो भने ६३ वटामा आदेश भएको देखिन्छ । उक्त दिन इजलास नम्बर ९ मा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा ४५ वटा पेसी तोकिए पनि बेन्च बस्न सकेन ।

मंगलबार अर्थात् असार १६ गते सर्वोच्च अदालतमा ४६३ वटा पेसी सूची तोकिएकोमा जम्मा ५५ वटा मुद्दामा मात्रै फैसला भएको थियो भने ७६ वटामा आदेश भएको देखिन्छ । बाँकी मुद्दा हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो ।

असार १७ गते बुधबार सर्वोच्चले २५० वटा पेसी सूची तोकेको थियो । जसमध्ये ५७ वटामा फैसला हुँदा ३६ वटामा विभिन्न खालको आदेश भएको थियो । उक्त दिन ९३ वटा मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा बाँकी मुद्दा हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको थियो ।

तीन दिनको अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा १ हजार २२ वटा मुद्दा पेसी सूचीमा तोकिएकोमा १४८ मुद्दामा फैसला भयो । यसरी हेर्दा दैनिक सरदर १४.४८ प्रतिशत मुद्दा सर्वोच्चले फर्स्यौट गरेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले अदालतको कार्यबोझ कति गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ भन्ने देखाउँछ ।

१० आर्थिक वर्षको अन्तरालमा जिल्ला अदालतको कार्यचाप अनुपात हेर्दा १२२.४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । पछिल्लो दश वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा जिम्मेवारी सरी आएको दश वर्षको औसत मुद्दा सङ्या ७४,१३०.५ तथा नयाँ दर्ता भएका औसत मुद्दा संख्या १०७९६७.१ गरी जम्मा मुद्दाको औसत लगत १,८२,०९७.६ रहेकोमा जम्मा १०१८३८.३ मुद्दा औसतमा फर्स्यौट हुन आएको देखिन्छ ।

उक्त मुद्दा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आउँदा सर्वोच्चमा २७ हजारभन्दा बढी मुद्दाको चाप थुप्रिन पुगेका छन् । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा फर्स्यौट प्रतिशतमा क्रमिक सुधार (३२ प्रतिशत, ३९ प्रतिशत र ४२ प्रतिशत) देखिए पनि पुरानो जिम्मेवारी र नयाँ दर्ताको चापका कारण अझै पनि ठुलो संख्यामा मुद्दाहरू बाँकी नै रहने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनेपछि देशभर दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको छ । आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले अदालतमा पनि दुई दिन बिदा रहने निर्णय पारित ग¥यो । सातामा दुई दिनको बिदाले एक त पहिला नै तय भएको पेसी सूची मिलाउन अझै पनि सर्वोच्च अदालतलाई कठिन भइरहेको छ भने अर्कोतिर मुद्दाको चाप झनै बढेको सर्वोच्च प्रशासनले स्विकारेको छ ।

‘मुद्दाको चापलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सर्वोच्च बार, नेपाल बार, सरकारी वकिलहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ,’ सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने, ‘आउँदो सोमबार हामीले उहाँहरूसँगै मुद्दा व्यवस्थापनको विषयमा थप छलफल गर्दैछौँ ।’

दुई दिनको बिदाका कारण समय व्यवस्थापन गर्न बिहान ९ बजेदेखि नै अदालत खोलेर ९ बजेर ३० मिनेटमा पेसी सूची तोकिसक्ने गरेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘१० बजेदेखि इजलास सञ्चालन हुँदा हप्ताभरिमा एक दिनको समय व्यवस्थापन त हुन्छ तर, त्यसमा पनि प्रेसर भने भइरहेको छ ।’

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार अहिले कतिपय धेरै मुद्दा स्थगित सूचीमा रहनुको कारण दुई दिनको बिदाकै प्रभाव हो । ‘अब हामी आइतबार तोकिएको पेसीलाई बिस्तारै मिलाउँदै जाँदैछौँ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च प्रशासनमात्रै होइन, न्यायाधीशहरूले पनि यो यथार्थलाई स्विकारेका छन् । असार १२ गते सर्वोच्च अदालत र सञ्चारकर्मीबिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले अदालतमा कार्यदिन हप्तामा पाँच दिन कायम गरिएपछि मुद्दाको नियमित कार्यतालिका प्रभावित भएको बताएका थिए । कार्यदिन कटौतीसँगै मुद्दा व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सन्तुलित बनाउन अदालतले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए ।

थुनुवाका मुद्दा, सार्वजनिक हितका रिट (पीआईएल) तथा मानाचामलजस्ता शीघ्र किनारा लगाउनुपर्ने अग्राधिकार प्राप्त मुद्दाको व्यवस्थापनमा कार्यबोझ बढेको उनले स्वीकार गरे । मुद्दाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन समिति, नेपाल बार एशोसिएशन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रधान न्यायाधीशबिच नियमित छलफल भइरहेको उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्नुमा जनशक्ति अभावमात्र नभई यसको कार्यक्षेत्र पनि मुख्य जिम्मेवार छ । अहिले सर्वोच्चले सामान्यदेखि गम्भीर प्रकृतिका सबै मुद्दा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई चिर्न नेपाल बार एशोसिएशनले अघि सारेको सुझाव मननीय छ– सर्वोच्चलाई केवल संवैधानिक विवाद, मौलिक हक र राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा सीमित गरिनुपर्छ ।

जबसम्म उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरी केही मुद्दामा त्यहीँको फैसलालाई अन्तिम मान्ने व्यवस्था गरिँदैन, तबसम्म सर्वोच्चको बोझ घट्ने देखिँदैन । साथै, ५ जना न्यायाधीश अल्झिने अहिलेको अस्थायी ‘संवैधानिक इजलास’ लाई स्थायी र नियमित बनाउनु आवश्यक छ । न्याय प्रणालीलाई चुस्त बनाउन मुद्दा दोहो¥याउने प्रक्रियामा कडाइ र स्थानीय तहका न्यायिक समितिको प्रभावकारिता अर्को अनिवार्य शर्त हो ।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापनको विषयमा यसअघि २०७८ सालमै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । कानुन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले पनि झन्डै २ दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । पटक–पटक बन्ने समितिले सुझाव त दिइरहेका छन् तर, त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन ।

विदेशको नजिर हेर्दा नेपालमा जस्तो सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने गरेको पाइँदैन । गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्ने मुद्दामात्रै सर्वोच्च अदालतले हेर्ने र त्यसबाट कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन हुने गरेको उदाहरण भेटिन्छन् । जसका कारण मुद्दाको कार्यबोझ पनि नहुने र समयमा फैसला पनि आउने गरेका छन् ।

विदेशका तिनै नजिरलाई केलाउँदै न्यायापालिका सुधारका लागि बनेका समितिले मुद्दा व्यवस्थापनको विषयमा सुझाव दिएको थियो । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा भने कमजोर देखिएको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले अधिकांश पुनरावेदन वा निवेदन स्वतः सुनुवाइ गर्ने गरेको पाइँदैन ।