नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा २९ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । ती २९ संशोधन ५० सांसदका तर्फबाट दर्ता भएका हुन् । विधेयक दर्ताको समयसीमा सोमबार सकिएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट भने विधेयकमा संशोधन परेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का धेरै सांसदले भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा समय राख्न संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

वैवाहिक अङ्गीकृतमा समयसीमा सात वर्ष राख्न सांसदहरूको संशोधन छ। नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि परिचयपत्र दिने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ । सांसदहरूका तर्फबाट दर्ता संशोधन यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति गरेकै अन्तर्वस्तुमा आधारित छ। नागरिकता नपाउँदासम्म नेपाली नागरिकसरह अधिकार उपभोग गर्न मिल्नेगरी परिचयपत्र व्यवस्था गर्न संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

एमालेका बीनाकुमारी श्रेष्ठ, सुजिता शाक्य, कृष्णकुमार राई, गणेशकुमार पहाडी, सूर्य पाठक, बिमला विक, खगराज अधिकारी,  विद्या भट्टराई, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, विन्दा पाण्डे, कृष्णभक्त पोखरेल, भीम रावललगायतले वैवाहिक अङ्गीकृतमा समयसीमा राख्न संशोधन राखेका हुन् । यस्तै जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न पनि संशोधन दर्ता गरिएको छ। अहिले संविधान व्यवस्था हुबहु नै जन्मसिद्धको हकमा प्रस्ताव गरिएको छ। एमाले सांसदहरूले २०६५ मङ्सिर ९ गतेदेखि २०७२ असोज ३ गतेसम्म संविधान जारी हुँदासम्मको अवधिलाई कायम गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।