‘सिञ्जा सभ्यता’ विधेयक अलमलमा : ३० करोड बढी खर्च देखाएर तुहाउने प्रयास !

person explore access_timeभदौ ९, २०७९ chat_bubble_outline0

कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएको गैरसरकारी ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’मा प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । ५ वटा बुँदामा सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार सो विधेयक पारित भई ऐनको रुपमा कार्यान्वयन गर्दा भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्च बाहेक प्रशासनिक खर्च मात्रै वार्षिक ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारले व्यहोर्नुपर्ने बताएको छ । 


आर्थिक भार बढी भएको, जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र विकासका न्यूनतम पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गर्न नसकिएको वर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत विधेयकको सम्बन्धमा प्रदेश सभा र सो मातहतको सामाजिक विकास समितिबाट उपयुक्त निर्णय हुने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ । विधेयक ०७८ असोजमा प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सभा नियमावली ०७४ को नियम १०५ अनुसार प्रदेश सभासमक्ष पेस गरेका थिए । सिञ्जा सभ्यता विधेयकको सन्दर्भ लगायतका सन्दर्भमा गत साउन ३ गते प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेको थियो । 



माओवादीले सिंजा सभ्यता र पर्वतीय विश्वविद्यालय जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरिनुपर्ने, नभएको खण्डमा सरकार र संसदका कुनैपनि गतिविधिमा सहभागी नहुने भनेपछि मुख्यमन्त्री शाही बाध्य भएर सहमतिमा आएका थिए । १० साउनमा बसेको गठबन्धनको पहिलो संयुक्त बैठकमा माओवादीले उठाएका विधेयकमा केही कमजोरी भएमा सच्याएर अघि बढ्ने र जनताको सवालसँग जोडिएका विषय समिति र सदनबाट पारित गर्ने निर्णय भएको थियो । यद्यपि सरकारको धारणाले भने माओवादी वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ । 



सरकारले कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने भनेपनि साउन महिना बितिसक्दा कुनै चासो नदिएकोले विधेयक तुहाउन खोजिएको माओवादीको आशंका छ । प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले सरकारलाई गत साउन ३० गते सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको थियो । धारणाको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ,‘प्रदेश सरकारले प्रदेशका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थलको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबद्र्धन गर्ने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, प्रदेशको आर्थिक क्षमता बजेट सुनिश्चितता, निरन्तरता लगायतको दायित्व तथा व्ययभारलाई समेत ध्यान दिनु प्रदेश सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख छ । 

‘ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थलको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आव ०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १४ मा प्रदेशको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको समुचित रुपमा सम्वर्द्धन र प्रवद्र्धन गरिने र बुँदा नं. २८ मा कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ । उक्त धारणा पत्रमा भनिएको छ,‘आव ०७९/०८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ८८ मा प्रदेशको ऐतिहासिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको जुम्लाको सिंजा, दैलेखको दुल्लु लगायतका स्थानमा रहेका मूर्ति, कलाकृति, प्रस्तर, सामरिक वस्तु तथ्य प्रमाण, भाषा र लिपिसम्बन्धि दस्तावेजको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने’ विषय उल्लेख छ । 

यद्यपि सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने लगायतका उद्देश्यले कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम खर्च शीर्षक नं. २२५२२ मा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भई तद्नुसार छाता विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । यस सन्दर्भमा प्रस्तावित सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, ०७८ बाट व्यवस्थित गर्न खोजिएको सम्पूर्ण विषय उल्लिखित विधेयकमा सम्बोधन हुने बताएको छ । 

सरकारको धारणा आधारहीन : भण्डारी 
विधेयक दर्ता गर्ने सांसद एवं पूर्व मन्त्री नरेश भण्डारीले सरकारको आधारहीन धारणाले आपूm आश्चर्यचकित भएको बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘सरकारकै तर्फबाट नै यस्तो आधारहीन अनुमान जवाफ दिनु राम्रो होइन । सरकारले यस्तो खाले पत्र कसरी पठायो ?’ भण्डारीले सरकारको ३० करोड प्रशासनिक खर्च लाग्ने कुरा आधारहीन भएको दाबी गरे । उनले भने,‘त्यत्रो खर्चै लाग्दैन, बढीमा ५ करोड भन्दा रकम मात्रै खर्च हुन्छ । यो विधेयक तुहाउने खेल बाहेक केही होइन ।’ 

साथै भण्डारीले समितिले सरकारको धारणा माग गर्ने कुरा कानुन नियमावली विपरीत भएको समेत बताए । ‘सार्वभौम संसदको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजियो,’ उनले भने,‘बरु मौखिक धारणा माग्ने हो । समितिले पत्र पठाइसकेपछि सरकारले क्यालकुलेशन पनि नगरी जवाफ दिनु भनेको कार्य–संयन्त्र अविश्वासी रहेको मेरो ठहर छ ।’ भण्डारीले समितिको पत्र पठाएर सरकारको धारणा माग गरेको विषयले गलत नजिर स्थापित गरेको बताए । ‘यो व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, सिंगो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त माथिकै प्रश्न हो,’ उनले भने ।

तर सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले गैरसरकारी विधेयक भएकाले सरकारको धारणा मागिएको बताइन् । ‘समितिले सरकारलाई विभिन्न विषयवस्तुमा रहेर निर्देशन दिन सक्छ भने सरकारको जवाफ नै माग्न नपाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन,‘सरकारको धारणा आइसकेकाले समितिका बहुमत सदस्यले दिएको रायका आधारमा विधेयकको विषयमा टुङ्गोमा पुग्छौं ।’  


कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।