नेकपा माओवादी केन्द्रले बहुदलपछि राजकीय पदमा सबेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आगामी मंसिर ४ गतेको चुनावलाई लक्षित गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नेक्रममा माओवादीले २०४७ सालको परिवर्तन यता राजकीय पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

२०४७ सालको परिवर्तन यताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सबै दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका सबै कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्ने बताएको छ । ‘संविधान, कानुन र नियमअनुसार सहज रूपमा हुनुपर्ने जनसाधारणका कामहरूमा घुस दिनुपर्ने वा भनसुन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ’ स्रोतले भन्यो– ‘२०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छनविन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने छ ।’

 त्यसैगरी, पार्टीले सबै केन्द्रीय समितिका सदस्य, प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धतता जनाएको छ । यस्तै प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनाभित्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने दाबी गरिएको छ ।