संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार चाँडै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै सातवटै प्रदेशका संसदीय पत्रकाहहरुको चार दिने भेला सम्पन्न भएको छ ।  संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ समितिले विराटनगरमा मंसिर १८ देखि २१ सम्म भएको भेलाले प्रदेशले अधिकार नपाएसम्म संघीयता बलियो नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । 

सात वटै प्रदेशबाट सहभागी भएका नियमित सक्रिय रिर्पोटिङ गरिरहेका पत्रकाहरुको भेलाले संसदीय पत्रकारितालाई बलियो बनाउँदै संघीयतालाई दिगो रुपले प्रबुद्ध गराउन सात बुँदे घोषणा पत्र पनि जारी गरेको छ ।

भेलामा सहभागी पत्रकारले सातवटै प्रदेशमा संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकारले निर्माण गरेको सञ्जाललाई वैधानिक बनाएर सक्रिय बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । सहभागी पत्रकारले प्रदेश १ सभा सचिवालयको अवलोकन भ्रमण गरेर सचिव गोपाल पराजुली र कर्मचारीहरूसँग खुलापनको अवस्थाबारे जानकारी पनि लिएका थिए । 

भेलामा संसदीय पत्रकार समाजका महासचिव विष्णु खड्का, संसदीय पत्रकार प्रदेश सञ्जालका संयोजक बिष्णु घिमिरे, गण्डकी प्रदेश संसदिय पत्रकार मञ्चका कार्याबाहक अध्यक्ष अमृत सुबेदी, सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष प्रकाश विक्रम शाह, मधेस प्रदेशका सल्लाहकार वीरेन्द्र रमण बागमती प्रदेशका अध्यक्ष राममणी दहाल लगायत २५ जना पत्रकाहरुले  पाँच  वर्षे अनुभवसहित भावी कार्ययोजनाबारे बताएका थिए । पत्रकाहरुले प्रस्तुत गरेको अनुभवलाई संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का सल्लाहकार विवेक गौतम लगायतले निष्कर्षमा प्रस्तुत गरेका थिए ।